पुणे महापालिकेचे विभाजन हवेच! सर्वपक्षीय नेत्यांचा सूर

पुणे क्षेत्रफळाने राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका असा नावलौकिक पुणे महापालिकेचा आहे. मात्र, वाढत्या शहरीकरणाचा ताण महापालिका प्रशासनाला सोसत नाही. समाविष्ट गावांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. रस्ते, पाणी, कचरा आदी समस्यांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे विभाजन करून दोन महापालिका कराव्यात, असा सूर सर्वपक्षीय नेत्यांचा स्व. वसंतदादा सेवा संस्थेतर्फे आयोजित परिसंवादात उमटला.

स्व. वसंतदादा सेवा संस्थेतर्फे ‘पुणे महापालिकेचे विभाजन काळाची गरज’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, आमदार विजय शिवतारे, माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी, काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अभय छाजेड, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे काका चव्हाण, भाजप पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष जालिंदर कामठे सहभागी झाले होते. यावेळी कार्यक्रमाचे संयोजक आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संजय बालगुडे उपस्थित होते.

शिवतारे म्हणाले, ‘समाविष्ट गावांकडून पालिकेने १३८० कोटी रुपयांचा कर गोळा केला. प्रत्यक्षात गावांच्या विकासासाठी ३०० कोटीही खर्च केले नाहीत. लहान-लहान स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार करणे गरजेचे आहे.’ जालिंदर कामठे म्हणाले, ‘गावे समाविष्ट झाल्यापासून आवश्यक विकास झाला नाही.’ सुहास कुलकर्णी म्हणाले, ‘पालिकेच्या वाढलेल्या डोलाऱ्यामुळे नगरअभियंतापदाला न्याय मिळत नाही.’ झगडे म्हणाले, ‘शहर वाढले, प्रशासन तेच आहे. त्यामुळे यंत्रणांवर ताण येणे स्वभाविक आहे.’

अभय छाजेड म्हणाले, ‘विकास आराखड्याला मुहूर्त लागत नाही. घोषणा करून टाऊन प्लॅनिंग स्कीमकडे दुर्लक्ष होत असून, शासनाकडून आहेत त्या स्कीमना मान्यता मिळत नाही.’ काका चव्हाण म्हणाले, ‘समाविष्ट गावांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. विकास आराखडा नसल्याने विकासाचा पत्ता नाही.’ संजय बालगुडे यांनी प्रास्ताविक केले. नरेंद्र चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले.

नियोजनबद्ध विकास हवा
गजानन थरकुडे म्हणाले, ‘सर्वांत मोठ्या क्षेत्रफळाची महापालिका अशी ओळख असलेल्या पुणे महापालिकेकडून नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. महापालिकेच्या मालकीचे एकही धरण नाही. पाणी, कचरा प्रश्न गंभीर आहेत. पुण्याला निसर्गाचे वैभव लाभले असून, ते जतन करणे आवश्यक आहे. प्रशासनावर ताण येत असून, शहर भकास होत आहे. त्यामुळे पालिकेचे विभाजन करून नियोजनबद्ध विकास करणे आवश्यक आहे.’