मंत्रालयातील बदल्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ‘क्रीम’ खाती असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खाते, ग्राम विकास आणि पाणी पुरवठा विभागातल्या अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत सर्व बदल्यांची फाईल मागे ठेवल्याचे सांगण्यात येते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 131 अभियंत्यांच्या बदलीचे आदेश मे महिन्यात काढण्यात आले. उर्वरित बदल्या जूनमध्ये अपेक्षित होत्या. मात्र, अद्याप तरी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बदल्यांची फाईल हातावेगळी केलेली नाही. प्रशासकीय आणि विनंती बदल्या रखडल्याने अभियंत्यांची घालमेल वाढली आहे. ग्रामविकास आणि पाणी पुरवठा खात्यातही हीच स्थिती आहे. बांधकाम विभागात तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कार्यकारी पदावरील अभियंत्यांच्या बदल्या अपेक्षित असताना काहींची मुदतवाढीचा मागणी मान्य करण्यात आली.
सचिवांवर बदल्यांसाठी दबाव
अभियंत्यांच्या बदल्यांची फाईल मंजूर करावी म्हणून संबंधित विभागाच्या सचिवांना मंत्री कार्यालयातून सतत पह्न जात आहेत. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या सक्त सूचनांमुळे सचिवांनी बदल्यांच्या फाईल प्रलंबित ठेवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बदल्या रोखून धरल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील राज्यभरातील जवळपास 170 अधिकारी बदलीच्या प्रतीक्षेत असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 10 ते 12 उपविभागीय अभियंत्यांचा समावेश आहे.
पात्र अभियंत्यांवर अन्याय
बदलीसाठी पात्र असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई मंडळातील अनेक उपविभागीय अभियंत्यांवर अन्याय झाला आहे. काही उपविभागीय अभियंते तर जून महिन्यातच निवृत्त होत आहेत.
मंत्री कार्यालयातून ओएसडींची हकालपट्टी
मंत्रालयातील बदल्यांचे प्रकरण तापले असतानाच मुख्यमंत्री कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कार्यालयातील दोन तर राज्यमंत्री कार्यालयातील तीन ओएसडींना माघारी पाठवले आहे.
Comment List