‘अभिजात’ मराठीला अद्याप एक पैसाही नाही! केंद्र सरकार करतेय भेदभाव; संस्कृतला 10 वर्षांत 2532 कोटी, उर्वरित भाषांना फक्त 150 कोटी

28 हजार लोकांची भाषा असलेल्या व कोणत्याही राज्याची भाषा नसलेल्या संस्कृत भाषेसाठी गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने 2532.59 कोटी रुपये दिले. मात्र मराठीला अभिजात दर्जा प्राप्त होऊनही अद्याप एक पैसाही का दिलेला नाही, अशी विचारणा मराठी भाषेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांनी आज सरकारला पत्र पाठवून केली.

माहिती अधिकारातील प्राप्त माहितीनुसार, संस्कृतला 2532.59 कोटी इतर अभिजात दर्जा दिलेल्या सर्व भाषांना मिळून दहा वर्षांत 150 कोटीदेखील दिले नाहीत. मराठीला तर अजून काहीच मिळालेले नाही. केंद्र सरकार असादुजाभाव का करतेय, असा सवाल मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, वैश्विक मराठी परिवार यांच्या वतीने करण्यात आला. तसे पत्र चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केंद्रीय संस्कृती मंत्री, सचिव तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना पाठवले.

संस्कृत ही कोणत्याही राज्याची भाषा नसताना हे संस्कृतसाठीचे कोटय़वधी रुपये नेमके कोणाला देण्यात आले, याचा तपशील पुरवण्याची विनंतीही पत्राद्वारे करण्यात आली.

भाषा निधी (कोटी रुपयांत)

• संस्कृत 2532.59
• उर्दू 837.94
• हिंदी 426.99
• तामिळ 113.48
• तेलगू 12.65
• कन्नड 12.28
• ओडिया 4.63
• मल्याळम 4.52

(2014 ते 2025 दरम्यान दिलेला निधी)