6500 रहिवाशांना न्याय न मिळाल्यास मंत्रालयावर मोर्चा, डोंबिवलीतील 65 इमारतींचे बनावट रेरा प्रकरण

डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या 65 बेकायदेशीर इमारती प्रकरणात खऱ्या दोषींवर कारवाई न करता किरकोळ कामगारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यासंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने भूमाफिया, बिल्डर आणि बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या दलालांच्या मुसक्या आवळा अशी मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बेघर होणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी वेळ न दिल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

भूमाफिया आणि काही बिल्डरांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रेरा नोंदणी करून कल्याण, डोंबिवलीत शेकडो बेकायदा इमारती उभ्या केल्या आहेत. यातील 65 इमारतींवर तोडक कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायाल याने दिले आहेत. यामुळे साडेसहा हजार कुटुंबीय रस्त्यावर येण्याचा धोका आहे. आयुष्याची पुंजी खर्चुनही डोक्यावरचे छप्पर जाणार असल्याने 65 इमारतींमधील रहिवाशांनी शासनाकडे दाद मागितली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आणि मिंधे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी इमारती पाडल्या जाणार नाहीत असे आश्वासन देऊन मते मिळवली होती. मात्र सत्तेवर येताच महायुती सरकारने या रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडले आहे. पालिकेने रहिवाशांना तातडीने घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा धाडल्या आहेत.

न्यायाची खात्री
धास्तावलेल्या फ्लॅटधारकांनी शिवसेनाच आपल्याला न्याय देईल या खात्रीने कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना दीपेश म्हात्रे यांनी ऐन पावसाळ्यात नागरिकांना बेघर करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. 65 इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी आम्ही ठाम उभे आहोत आणि मुख्यमंत्र्यांनी वेळ न दिल्यास जन आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही दिला