मोदींचा आणखी एक जुमला! परदेशातील काळा पैसा आलाच नाही, स्वीस बँकेतील हिंदुस्थानींचा पैसा तिपटीने वाढला

परदेशातील काळा पैसा देशात परत आणण्याचे आश्वासन देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आले. मात्र, परदेशातील काळा पैसा परत आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे मोदींचे आश्वासन जुमला ठरले आहे. परदेशातील काळा पैसा देशात आलाच नाही. मात्र, हिंदुस्थानी व्यक्तींचा स्विस बँकेतील पैसा तिपटीने वाढला आहे. स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेल्या निधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. स्विस नॅशनल बँकेच्या डेटाने 2024 मध्ये लक्षणीय वाढ दर्शविली. या बँकेतील ठेवी 3.54 अब्ज स्विस फ्रँकवर पोहोचल्या. 2021 नंतरची ही वाढ सर्वाधिक आहे. त्यात 2024 मध्ये स्विस बँकांमधील भारतीयांचा पैसा तीन पटीने वाढून 37,600 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी जमा केलेल्या पैशांमध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. ही रक्कम 3.54 अब्ज स्विस फ्रँक (सुमारे 37,600 कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचली आहे. 2021 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. बहुतेक वाढ बँक चॅनेल आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे ठेवलेल्या निधीतून झाली आहे, वैयक्तिक ग्राहक खात्यांमधून नाही, असे पीटीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. हिंदुस्थानी ग्राहकांकडून थेट ठेवींमध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे.

SNB नुसार, एकूण CHF 3,545.54 दशलक्ष हे भारतीय ग्राहकांवरील स्विस बँकांच्या सर्व देणी प्रतिबिंबित करते. यामध्ये इतर बँकांद्वारे ठेवलेले 3.02 अब्ज CHF, ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये 346 दशलक्ष CHF, विश्वस्त किंवा ट्रस्टद्वारे 41 दशलक्ष CHF आणि बाँड आणि सिक्युरिटीजसारख्या इतर साधनांमध्ये 135 दशलक्ष CHF यांचा समावेश आहे. याउलट, 2023 मध्ये या निधीमध्ये 70% घट झाली होती, जी 1.04 अब्ज CHF या चार वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती. त्यामुळे ही नवीनतम वाढ लक्षणीय पुनरुज्जीवन म्हणून पाहिली जाते, जरी 2006 मध्ये 6.5 अब्ज CHF या सर्वकालीन उच्चांकापेक्षा अजूनही कमी आहे.

SNB डेटा बँकांच्या अधिकृत अहवालांवर आधारित आहे आणि कथित काळा पैसा किंवा इतर देशांमधील संस्थांद्वारे ठेवलेल्या खात्यांबद्दल तपशील उघड करत नाही. स्विस अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की हे निधी आपोआप बेकायदेशीर म्हणून लेबल केले जाऊ शकत नाहीत. स्वित्झर्लंडमध्ये भारतीय रहिवाशांनी ठेवलेल्या मालमत्तेला ‘काळा पैसा’ म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, स्विस अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. कर फसवणूक आणि चुकवेगिरीविरुद्धच्या लढाईत स्वित्झर्लंड भारताला सक्रियपणे पाठिंबा देतो. स्वित्झर्लंड 2018 पासून माहितीच्या स्वयंचलित देवाणघेवाणी कराराच्या अंतर्गत भारतीय रहिवाशांची वार्षिक आर्थिक माहिती शेअर करत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना पहिला डेटा ट्रान्सफर सप्टेंबर 2019 मध्ये झाला. तेव्हापासून, नियमित माहिती शेअरिंग सुरू आहे, ज्यामध्ये आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित संशयित खात्यांचा समावेश आहे.

स्विस अधिकाऱ्यांच्या मते, आतापर्यंत शेकडो प्रकरणांमध्ये माहितीची अशी देवाणघेवाण झाली आहे. भारतीयांशी संबंधित पैशात झपाट्याने वाढ झाली असली तरी, स्विस बँकांमधील एकूण परदेशी ग्राहक निधी 2024 मध्ये 983 अब्ज स्विस फ्रँकवरून किंचित कमी होऊन 977 अब्ज स्विस फ्रँक झाला. 2023 च्या अखेरीस भारतीय ग्राहकांकडे 1.59 अब्ज स्विस फ्रँकची मालमत्ता होती. स्विस बँकांमधील निधीच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर 48 व्या स्थानावर पोहोचला, जो गेल्या वर्षी 67व्या स्थानावर होता. तथापि, 2022 च्या अखेरीस पाकिस्तानने 46 व्या क्रमांकावर असलेल्या स्थानापेक्षा हे अजूनही खाली आहे.

शेजारच्या देशांमध्ये, पाकिस्तानचे निधी 272 दशलक्ष स्विस फ्रँकपर्यंत घसरले, तर बांगलादेशचा निधी 589 दशलक्ष स्विस फ्रँकपर्यंत वाढला. भारताप्रमाणेच, दोन्ही देशांमध्ये स्विस खात्यांमधील काळ्या पैशांबद्दलच्या चर्चा संवेदनशील विषय आहेत. जागतिक स्तरावर, स्विस बँकांमध्ये 222 अब्ज स्विस फ्रँकसह युके अव्वल स्थानावर आहे, त्यानंतर अमेरिका (89 अब्ज स्विस फ्रँक) आणि वेस्ट इंडीज (68 अब्ज स्विस फ्रँक) यांचा क्रमांक लागतो. इतर प्रमुख योगदान देणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, हाँगकाँग, लक्झेंबर्ग, सिंगापूर, ग्वेर्नसे आणि युएई यांचा समावेश आहे.