बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ‘खासगी वने’ म्हणून संरक्षित केलेल्या वन जमिनी ‘संरक्षित वन’ क्षेत्रातून वगळण्याबाबतचा ठराव शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे येथील 80 हजार झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई उपनगर जिह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी वांद्रे येथे पार पडली. या बैठकीत आदिवासी पाडय़ांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा या विषयावरदेखील चर्चा झाली. त्यावेळी वस्त्या अस्तित्वात असताना ‘खासगी वने’ म्हणून ज्या जमिनी संरक्षित केल्या गेल्या आहेत त्या जमिनी ‘संरक्षित वने’ क्षेत्रातून वगळाव्यात, असा ठराव आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मांडला. लोकप्रतिनिधींनी या ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला व हा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यावर याबाबतचा पाठपुरावा केंद्रशासन, राज्य शासन व न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुंबईचे पालकमंत्री अॅड. आशीष शेलार यांनी समिती सदस्यांना दिले.
सोयीसुविधांपासून वंचित
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकी पाडा व आजूबाजूच्या परिसरातील सुमारे 80 हजार लोकवस्त्या 50 ते 60 वर्षांपासून आहेत. या वस्त्या झाल्यानंतर त्या जमिनींवर ‘खासगी वने’ असे आरक्षण टाकल्यामुळे या वस्त्यांना लाईट, पाणी, रस्ता, स्वच्छतागृह अशा अत्यावश्यक सुविधा देता येत नाहीत. तसेच या वस्त्यांचा पुनर्विकासदेखील करता येत नाही. वारंवार न्यायालयांच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्टय़ा निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते व त्यामुळे या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो.
Comment List