वटपौर्णिमेपूर्वी पत्नीपीडित पुरुषांचे पिंपळाला ‘उलटे फेरे’

पुरुषांना न्याय मिळावा यासाठी पत्नीपीडित पुरुषांकडून वटपोर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पिंपळ पोर्णिमा साजरी करण्यात आली. दरवर्षी पत्नीपीडित पुरुष आश्रमात ‘पिंपळ पौर्णिमा’ साजरी करण्यात येते. ही पिंपळ पौर्णिमा वटपौर्णिमेच्या एक दिवस आधी करोडी येथील पत्नीपीडित आश्रमात साजरी करण्यात आली. पुरुषांवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून स्त्रियांच्या बाजूने असलेल्या एकतर्फी कायद्यात बदल करावा, महिलांप्रमाणेच पुरुषांसाठी आयोग स्थापन करावा, सामाजिक व न्यायव्यवस्था बदलण्याची मागणी या पिंपळ पोर्णिमेद्वारे करण्यात येते.

वटपौर्णिमा हा स्त्रियांसाठी महत्त्वाचा सण मानला जातो. यालाच वटसावित्रीदेकील म्हणतात. स्त्रिया ‘वटसावित्री’दिवशी वटवृक्षाची पूजा करून ‘सात जन्मांसाठी हाच पती मिळावा’ अशी पार्थना करतात. मात्र, याच वटपौर्णिमेच्या एक दिवस आधी दरवर्षी पत्नीपीडित पुरुष आश्रमात सकाळी 10 वाजता ‘पिंपळ पौर्णिमा’ साजरी करण्यात येते. यातून सामाजिक आणि न्यायिक जागृतीसची मागणी करण्यात येते. या कार्यक्रमात पत्नीपीडित पुरुष मंडळी पिंपळ वृक्षाची पूजा करत, पुरुषांवर होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध आणि एकतर्फी व्यवस्थेविरोधात साकडे घालतात.

या कार्यक्रमास पत्नीपीडित पुरुष आश्रमाचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. भारत फुलारे, उपाध्यक्ष सुरेश फुलारे, सचिव चरणसिंग गुसिंगे, सोमनाथ मनाळ, एकनाथ राठोड, भाऊसाहेब साळुंके, प्रवीण कांबळे, श्रीराम तांगडे, संजय भांड, वैभव घोळवे, दिनेश दुधाट, उमेश दुधाट आणि इतर अनेक कार्यकर्ते व पत्नी पीडित पुरुष उपस्थित होते.

पुरुष आत्महत्यांचा आकडा धोकादायक
पुरुष हा समाजाचा आर्थिक व सामाजिक कणा आहे. मात्र, त्याच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंबव्यवस्थेला अंधारात ढकलणे आहे. त्यामुळेच पुरुषांच्या आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवी दिल्लीतील एनसीआरबी रिपोर्ट (२०२४) नुसार, २०२३ मध्ये १.२० लाख विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केल्या, ज्या महिला आत्महत्यांच्या संख्येपेक्षा तब्बल ३ पट अधिक आहेत. पुरुषांचा आवाज दाबवण्याऐवजी त्यांना ऐकून घेणे, कायद्यात बदल घडवणे आणि सामाजिक मानसिकता सुधारणे यासाठी हे एक पाऊल ठरेल, असे अ‍ॅड. भरत फुलारे यांनी सांगितले.

पुरुष हक्कांसाठी संस्थेकडून प्रमुख मागण्या
पुरुष आयोगाची तातडीने स्थापना करावी. खोट्या तक्रारींविरोधात लिंगनिरपेक्ष कायदेशीर कारवाई व शिक्षा व्हावी, प्रत्येक जिल्ह्यात पुरुष तक्रार निवारण केंद्र सुरू करावे, पोलीस ठाण्यांत पुरुष दक्षता कक्ष तयार करावा, कौटुंबिक वादांचे प्रकरण एक वर्षात निकाली काढण्याचे बंधन असावे, या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.