सामना अग्रलेख – पालिका निवडणुकांच्या दिशेने…

सरकार महाराष्ट्राचे असो नाहीतर दिल्लीचे, निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात व त्यातून जनतेचे राज्य यावे असे या मंडळींना वाटत नाही. मुंबईवर मराठी माणसाचा हक्क आणि पगडा राहू नये यासाठी या मंडळींनी निवडणुका लांबवल्या आणि आता निवडणुका झाल्या तरी मराठी माणसाची येथे राजकीय ससेहोलपट व्हावी ही त्यांची योजना आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हा सुरत – अहमदाबादच्या ठेकेदारांच्या घशात घालता यावा, नव्हे महाराष्ट्रातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे (सुरत) राज्य यावे यासाठी या लोकांची धडपड सुरू आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीचा दारुण पराभव करणे यातच मराठी माणसाचे हित आहे.

निष्पक्ष निवडणुकांच्या बाबतीत विद्यमान फडणवीस सरकारचा ‘रिपोर्ट’ चांगला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लोकांनी या-ना-त्या कारणाने रखडवून ठेवल्या. प्रशासकाच्या माध्यमातून पालिका व जिल्हा परिषदांचा कारभार चालवला. अखेर सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला व चार महिन्यांत या निवडणुका घ्या, असा आदेश द्यावा लागला. आता राज्यातील सर्व महापालिकांची प्रभाग रचना करण्याबाबतच्या सूचना मंत्रालयातून देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत 227 प्रभागांनुसार निवडणुका होतील व येथे एकास एक निवडणुका होतील. बाकी महानगरपालिकांत चार सदस्यीय प्रभाग असतील. प्रभाग रचनांची सूचना निघाल्यामुळे येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत मुंबईसह 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार तयारीला लागले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. विधानसभा निवडणुकांत भाजप व त्यांच्या लोकांनी कसे घोटाळे केले हे राहुल गांधी यांनी लोकांसमोर आणले. त्यानंतर भाजपची वाचा गेली. राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या हरकती कशा खोट्या आहेत हे सांगण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी लेख लिहिला. तो कोणी वाचला नाही, पण राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुका चोरल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. तो देशभरात पोहोचला. एपंदरीत भारताच्या निवडणूक यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. आम्ही केलेले मतदान चोरले किंवा गायब केले ही लोकभावना म्हणजे

निवडणूक आयोगावरचा अविश्वास

आहे. लोकांचा ज्यांच्यावर काडीचा विश्वास नाही असे लोक निवडणूक यंत्रणेचे मालक बनून बसले आहेत व त्या यंत्रणेमुळेच विधानसभा निवडणुकांचे निकाल चोरले गेले. लोकांच्या मनात या शंका कायम आहेत. तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत जिद्दीने उतरून या खोटय़ा लोकांना मागे ढकलावे लागेल. प्रभाग रचनेत सरकार पक्षाचे लोक मनमानी करतील अशी भीती आहे. निवडणूक आयोगाचे लोक, पालिकांमधील त्यांचे हस्तक प्रभाग रचना ज्याच्या त्याच्या सोयीप्रमाणे करतील व गोंधळ घालतील ही भीती रास्त आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा महानगरपालिकांत अशी चालबाजी होईल असे लोक गृहीत धरून चाललेच आहेत. प्रभाग रचना जनगणनेच्या, लोकसंख्येच्या आधारे होईल. सरासरी लोकसंख्या ठरविण्यासाठी एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्य संख्या गुणिले प्रभागातील सदस्य संख्या हे सूत्र वापरले जाईल. रस्ते, नद्या, रेल्वेमार्ग यांसारख्या नैसर्गिक सीमा विचारात घेतल्या जातील. कोणत्याही इमारतीचे विभाजन दोन प्रभागांत होणार नाही वगैरे नियम कागदावर केले असले तरी सध्याचे राज्यकर्ते नियम आणि कायदे पाळणारे नाहीत व निवडणूक आयोग त्यांच्या बेकायदेशीर पृत्यांतला हस्तक बनला आहे. जे नगर विकास मंत्री ठेकेदारास लाभ पोहोचावा म्हणून तीन हजार कोटी जादाचे टेंडर नियमबाह्य पद्धतीने काढतात व असे

लाखो कोटी रुपये

जमा करून निवडणूक यंत्रणा विकत घेतात, त्यांच्या हातात नगर विकास खात्याची, पर्यायाने महापालिकांची सूत्रे आहेत ही बाब गंभीर आहे. पैशांच्या बळावर मुंबई-ठाण्यातील नगरसेवक त्यांनी विकत घेतले, हे सत्य कोणीच नाकारू शकत नाही. विधानसभा निवडणुकांत जे घडले त्यामुळे लोकशाहीची हत्याच महाराष्ट्रात झाली व शिवरायांचे हे राज्य डागाळले. राहुल गांधी यांनी नेमके तेच सांगून जनतेला सावध केले. आता मुंबईसह 29 महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायती वगैरे संस्थांच्या निवडणुका होतील. लोकशाहीच्या दृष्टीने या संस्था महत्त्वाच्या आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाण्यातील जनतेचे पहिल्याच पावसात काय हाल झाले ते दिसून आले. पुण्यातील हिंजवडी वगैरे भाग तर अक्षरशः बुडून गेला. महापालिकांमध्ये प्रशासकांचे राज्य लादल्यामुळे जनतेला अशा हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकार महाराष्ट्राचे असो नाहीतर दिल्लीचे, निवडणुका निष्पक्ष व्हाव्यात व त्यातून जनतेचे राज्य यावे असे या मंडळींना वाटत नाही. मुंबईवर मराठी माणसाचा हक्क आणि पगडा राहू नये यासाठी या मंडळींनी निवडणुका लांबवल्या आणि आता निवडणुका झाल्या तरी मराठी माणसाची येथे राजकीय ससेहोलपट व्हावी ही त्यांची योजना आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हा सुरत – अहमदाबादच्या ठेकेदारांच्या घशात घालता यावा, नव्हे महाराष्ट्रातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचे (सुरत) राज्य यावे यासाठी या लोकांची धडपड सुरू आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीचा दारुण पराभव करणे यातच मराठी माणसाचे हित आहे.