…तर न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करणारच, मात्र अतिरेक टाळावा! सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे परखड मत

न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करणे, जनतेला न्याय मिळवून देणे यासाठी न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे कार्य आहे. संविधान ही शाईने शांततेच्या मार्गाने केलेली मोठी क्रांती आहे, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. न्यायव्यवस्थेने मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये, काही क्षेत्रात न्यायाव्यवस्थेने हस्तक्षेप करू नये. न्यायव्यवस्थेचा अतिरेकी हस्तक्षेप दहशतवादाकडे वळू नये, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. मंगळवारी लंडनमधील ऑक्सफर्ड युनियनमध्ये ‘प्रतिनिधित्वापासून साकार होण्यापर्यंत: संविधानाच्या वचनाचे मूर्त रूप’ या विषयावर ते बोलत होते.

जेव्हा कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागतो. परंतु या हस्तक्षेपाला मर्यादा आणि शिष्टाचार असला पाहिजे, असे मतही गवई यांनी व्यक्त केले. ऐतिहासिकदृष्ट्या पीडित समुदायांचे हक्क सुरक्षित करणारे आणि त्यांचे उत्कर्ष करणारे परिवर्तनकारी साधन म्हणजे संविधान आहे. त्यामुळे न्यायालयीन पुनरावलोकनाची शक्ती संयमाने आणि केवळ जर एखादा कायदा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करत असेल तरच वापरली पाहिजे. न्यायालयीन सक्रियता आणि सतर्कता महत्त्वाची आहे. मात्र, ती न्यायालयीन दहशतवादात बदलू नये, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

कधीकधी न्यायव्यवस्थेकडून मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न होतो, जिथे सामान्यतः न्यायव्यवस्थेने प्रवेश करू नये, अशा ठिकाणी हस्तक्षेप करण्यात येतो. ते टाळणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. संविधान ही मोठी क्रांती आहे तसेच एक परिवर्तनकारी शक्ती म्हणून हक्कांची संरक्षणाची हमी त्यातून मिळते. अनेक दशकांपूर्वी देशातील लाखो नागरिकांना अस्पृश्य म्हटले जात असे. त्यांना हक्क किंवा अधिकार नव्हते. मात्र, संविधानाने त्यांना हक्क, अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचा उरत्कर्ष होत आहे, असेही गवई म्हणाले.