शेतीच्या वाटणी पत्राचे नोंदणी शुल्क माफ होणार, शेती-घरांच्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करा

शेतजमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱयांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती आणि घरांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

राज्यात वीज पडून, भिंत कोसळून, झाड पडून, पाण्यात बुडून आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण जखमी झाले आहेत. या मृतांच्या नातेवाईकांना आवश्यक ती मदत आणि नियमानुसार आर्थिक मदत तत्काळ पोहचविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. चार दिवसांत झालेल्या पावसामुळे राज्यात टँकरच्या संख्येत काही अंशी घट झाल्याची माहिती दिली. तथापि, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अजूनही टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

टंकलेखकांच्या 5 हजार 223 नवीन पदांची निर्मिती

राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱयासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकांची एकाकी पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱयांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.

अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

इचलकरंजी, जालना महापालिकेला निधी

इचलकरंजी, जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू आणि सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी, तर जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रुपयांचा निधी मिळेल.

– हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱयांना थकबाकी
– रायगड येथील एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान
– मॅग्नेट संस्थेवर पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष
– वन विकास महामंडळाच्या सुधारित आकृतिबंधास मंजुरी