मुंबईतील एलिव्हेटेड रोड आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतील घोळावरून सर्वेच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला कठोर शब्दांत खडसावले. कमी रक्कमेची बोली असूनही एल अँड टी कंपनीची तांत्रिक निविदा नाकारून मेघा इंजिनिअरिंगला निविदा दिली. या पक्षपाताची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि नव्याने निविदा काढा अन्यथा संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रोखू, असा इशारा एमएमआरडीएला दिला. विशेष म्हणजे, मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीने ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’च्या रूपात भाजपला 600 कोटी रुपयांचे ‘दान’ दिले होते.
मुंबईतील 6 हजार कोटींचा एलिव्हेटेड रोड तसेच 8 हजार कोटींच्या भुयारी मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत एल अँड टी कंपनीने सहभाग घेतला होता. एमएमआरडीएने प्रकल्पांच्या कामासाठी पात्र ठरवलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीच्या तुलनेत एल अँड टी कंपनीची बोली कमी रकमेची होती. रोड टनेल प्रकल्पात अंदाजे 2,521 कोटी रुपये, तर एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी किमतीची एल अँड टी कंपनीची बोली होती. असे असतानाही एमएमआरडीएने एल अँड टी कंपनीला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवले. एमएमआरडीएच्या या मनमानी आणि पक्षपाती निर्णयाला एल अँड टी कंपनीने सर्वेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कंपनीच्या अपिलावर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत गोलमाल करण्यात आल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने एमएमआरडीएला फैलावर घेतले. याचवेळी नव्याने निविदा जारी करताय की आम्ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ, असा खडा सवाल सरन्यायाधीश गवई यांनी केला. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी गुरुवारी, 29 मे रोजी निश्चित केली आहे.
एमएमआरडीएची मनमानी
एमएमआरडीएने मनमानी करून तसेच अपारदर्शक पद्धतीने दोन्ही प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया राबवली. एल अँड टी कंपनीला कोणतीही सूचना किंवा कुठलेही कारण न देता निविदा प्रक्रियेतून तांत्रिकदृष्टय़ा अपात्र ठरवण्यात आले, असा युक्तिवाद एल अँड टी कंपनीच्या वकिलांनी केला. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. आपण पारदर्शकतेच्या युगात आहोत. जर एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रियेत मनमानी केली असेल तर त्याचा फटका बसलेल्या व्यक्तीला आव्हान देण्याची संधी मिळायलाच हवी, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले.
‘सेंट्रल विस्टा’साठी निवडलेल्या कंपनीला अपात्र कसे ठरवता?
‘सेंट्रल विस्टा’ प्रकल्पासाठी निवड केलेल्या एल अँड टी कंपनीला मुंबईतील प्रकल्पांसाठी अपात्र कसे ठरवले? या कंपनीच्या तांत्रिक बोली नाकारण्यात आल्या, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. एमएमआरडीए एलिव्हेटेड रोड व भुयारी मार्ग प्रकल्पांसाठी पुन्हा निविदा जारी करण्यास तयार नसेल, तर आम्ही दोन्ही प्रकल्पांची संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रोखू, असे सरन्यायाधीशांनी एमएमआरडीएला ठणकावले.
Comment List