अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले परस्पर टॅरिफ हे बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे. मॅनहॅटन आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांनी बुधवारी असा निर्णय दिला की, ट्रम्प यांनी काही टॅरिफ लादण्यासाठी आणीबाणी कायद्याचा गैरवापर केला आहे. मुख्य बाब म्हणजे यावर ट्रम्प प्रशासनाकडून हिंदुस्थान पाकिस्तान संघर्षाचा युक्तिवाद दाखल करण्यात आला होता, तोही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर अमेरिकन फ्युचर्स मार्केटमध्ये मोठी तेजी आली. डाऊ फ्युचर्समध्ये सुमारे 450 अंकांची वाढ दिसून आली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकन डॉलरमध्येही वाढ दिसून आली. डॉलर निर्देशांकही उडी मारत 100 च्या वर जात असल्याचे दिसून आले. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत घसरण झाली.
या निर्णयाला आव्हान देत ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल कोर्टात अपील केले आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, या निर्णयाविरुद्ध फेडरल कोर्टात अपील करण्यात आले आहे. आर्थिक आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी टॅरिफ हा निर्णय घेतला जातो. असे निर्णय निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांनी घेऊ नयेत. ते म्हणाले की, परदेशांकडून अमेरिकेला मिळणारी असमान वागणूक ही देशाच्या व्यापार तुटीचे कारण आहे.
2 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी एका व्यापक कार्यकारी आदेशानंतर जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता दिसून आली. या आदेशामुळे बाजारपेठेत ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले आणि नंतर त्यात सुधारणा झाली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्पचे बहुतेक शुल्क अवैध ठरले आहे. यात जागतिक फ्लॅट टॅरिफ, चीनवरील वाढलेले टॅरिफ आणि चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवरील फेंटॅनिल-संबंधित टॅरिफ यांचा समावेश आहे.
न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयानुसार, ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावरील लादलेले टॅरिफचा आदेश आणीबाणी कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहे. कॅनडा आणि मेक्सिकोवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आधारे लादलेले शुल्क देखील बेकायदेशीर मानले गेले.
Comment List