सामना अग्रलेख – खोटे बोलणाऱ्यांचे विद्यापीठ, चौथ्या अर्थव्यवस्थेचे गौडबंगाल

अमित शहा म्हणतात, मोदींनी पासपोर्टची किंमत वाढवली. त्याचा फायदा उद्योगपती व मंत्र्यांच्या मुलांना होईल. अयोध्येत प्रभू श्रीराम साडेपाचशे वर्षे तंबूत होते. त्यांना मंदिरात आणले. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवले, अशी यादी शहा देतात ते ठीक, पण रोजगार कधी मिळणार? महागाई कमी कधी होणार? नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल व दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडेल असा वादा होता. प्रत्यक्षात 26 लाडक्या बहिणींचे कुंकू, सिंदूर उजाड करून आतंकवादी कधी गायब झाले ते कुलगुरू शहांना कळलेच नाही. मुंबईत येऊन अर्थव्यवस्थेवर प्रवचन देणे सोपे आहे. जमिनीवरची हकीकत वेगळी आहे. भाजप हे खोटे बोलणाऱ्यांचे विद्यापीठ आहे. चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे त्याचेच मायावी स्वरूप आहे.

मोदींचे सरकार म्हणजे खोटे बोलणाऱ्यांचे गावठी विद्यापीठ आहे. त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी गृहमंत्री अमित शहा यांची निवड झालेली दिसते. मुंबईत अमित शहा आले व म्हणाले, ‘‘मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगात दहाव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानावर आणले.’’ शहा यांनी हे सांगितले खरे, पण हे सर्व कधी झाले? याचा शोध भारताची 140 कोटी जनता घेत आहे. या 140 कोटी जनतेत अदानी, अंबानी, श्रीमंत राजकारणी व त्यांची पोरेबाळे येत नाहीत. त्यांचा भारत वेगळा आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे ही अभिमानाचीच गोष्ट आहे. प्रत्येक भारतीयाला त्याचा गर्व वाटायला हवा, पण भाजपचे चमचे कुलगुरू अमित शहा सांगतात म्हणून हा दावा मान्य करता येणार नाही. हा जागतिक चौथा क्रमांक विकासात, जनतेच्या जीवनमानात दिसत नाही. अमित शहा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर बोलत असताना हरयाणातून एक दुःखद बातमी समोर आली. आर्थिक तंगीला कंटाळून एकाच कुटुंबातील सहा जणांनी आत्महत्या केली. देशात शेतकरी, महिला, कुटुंबे, बेरोजगार जगणे कठीण झाले म्हणून आत्महत्या करीत आहेत. भारत चौथ्या क्रमांकाची महासत्ता झाल्याचे जे सांगतात त्यांनी या दुरवस्थेकडे पाहायला हवे. भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली. मग पैशांअभावी ‘मनरेगा’ म्हणजे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना का बंद करावी लागली? तेंदूपत्त्याची खरेदी का होत नाही? रेल्वेसह सरकारी कार्यालयांतली नोकरभरती का थांबवली गेली? सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण का चालले आहे? आजही आदिवासी पाडय़ांवर, ग्रामीण भागात महिलांची प्रसूती रस्त्यावर का होत आहे?

आर्थिक विषमतेतून

नक्षलवाद का वाढला आहे? लाडक्या बहिणींना कबूल केलेले महिना 2100 रुपये का मिळत नाहीत? देशात प्रतिवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचा वायदा का पुरा झाला नाही? याची उत्तरेदेखील मिळायला हवीत. मोदी काळात अर्थव्यवस्थेचे खासगीकरण झाले व त्याचा लाभ जनतेला झाला नाही, मोदी यांच्या उद्योगपती मित्रांना झाला. मोदींच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ झाले, पण शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले नाही. शेतकरी त्यांच्या शेतमालास किमान हमीभाव मिळावा म्हणून रोज संघर्ष करीत आहेत. जगातील चौथ्या क्रमांकाची बलाढय़ अर्थव्यवस्था आपल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊ शकत नाही हे आश्चर्यच आहे. अर्थव्यवस्थेबाबत भारताची तुलना जपानशी करणे मूर्खपणाचे लक्षण आहे. जपान हा भारताच्या तुलनेत सर्वच बाबतीत छोटा देश आहे. तुलना करायची तर ती चीनबरोबर करायला हवी. चीन हा मोठा देश आहे व चीनची अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक आहे. चीन व भारतातील दरडोई उत्पन्नाची तुलना केली तर काय दिसते? यावर कुलगुरू अमित शहांनी एक प्रवचन दिले पाहिजे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत जगात 143 व्या क्रमांकावर आहे. आयएमएफनुसार अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न सालाना 75,89,804 इतके आहे. जर्मनीचे 47,61,920 रुपये, चीन 11,65,993, जपान 28,92,413, तर भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,45,293 रुपयांचे आहे. हे आकडे भारतासाठी आशादायक नाहीत. भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या दहा वर्षांत कोलमडून पडली. मोदी सरकारने अनेक घातकी व देशाचे नुकसान करणारे निर्णय घेतले. त्यात नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले.

लाखो लोकांच्या नोकऱ्या

गेल्या. या काळात पाच लाख लहान-मध्यममार्गी गुंतवणूकदार भारत सोडून परदेशात स्थायिक झाले. जीएसटीने छोट्या व्यापाऱ्यांना धंदा करणे कठीण झाले. महागाई वाढली. स्वयंपाकाचा गॅस, तेल, धान्य, भाज्या सर्व महागले. लोकांची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली की, ते भिकारी झाले व त्यातील अनेकांनी शेतात, घरात कुटुंबासह आत्महत्या केल्या. मोदी यांचे लोक, त्यांचे मंत्री मात्र वेगळ्याच विश्वात जगत आहेत. गरिबी हटविण्यासाठी आम्ही कचऱ्यापासून सोने बनविण्याची मशीन लावत असल्याची घोषणा उत्तर प्रदेशचे एक मंत्री धर्मपाल सिंग यांनी केली. मग बेरोजगारांना रोजगार देणारी, महागाई कमी करण्याची, दरडोई उत्पन्न वाढविण्याची मशीन मोदी का निर्माण करीत नाहीत? अमित शहा म्हणतात, मोदींनी पासपोर्टची किंमत वाढवली. त्याचा फायदा उद्योगपती व मंत्र्यांच्या मुलांना होईल. अयोध्येत प्रभू श्रीराम साडेपाचशे वर्षे तंबूत होते. त्यांना मंदिरात आणले. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवले, अशी यादी शहा देतात ते ठीक, पण रोजगार कधी मिळणार? महागाई कमी कधी होणार? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कधी थांबणार? पहलगाममध्ये 26 महिलांचे सिंदूर उजाडून गायब झालेले हे अतिरेकी कधी मिळणार? त्यावर कुलगुरू शहा बोलत नाहीत. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होईल व दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडेल असा वादा होता. प्रत्यक्षात 26 लाडक्या बहिणींचे कुंकू, सिंदूर उजाड करून आतंकवादी कधी गायब झाले ते कुलगुरू शहांना कळलेच नाही. मुंबईत येऊन अर्थव्यवस्थेवर प्रवचन देणे सोपे आहे. जमिनीवरची हकीकत वेगळी आहे. भाजप हे खोटे बोलणाऱ्यांचे विद्यापीठ आहे. चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे त्याचेच मायावी स्वरूप आहे.