सोलापूर महानगरपालिकेने शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या 1 डिसेंबर 2021च्या आदेशानुसार, बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी आता ‘प्लिंथ इंटिमेशन’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी 30 जूनपासून करण्यात आली आहे. सोलापूर महानगरपालिकेतर्फे नियमावलीनुसार सर्व बांधकाम परवानग्या, सुधारित परवानग्या आणि वापर परवाने नोंदणीकृत परकानाधारक अभियंता किंवा आर्किटेक्ट यांच्यामार्फत संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर केले जातात. या प्रस्ताकांसोबत, संबंधित अभियंता-आर्किटेक्ट त्यांच्या स्वाक्षरीने दिले जातात. ज्यात मंजूर नकाशानुसार बांधकाम करण्याची त्यांची जबाबदारी असते.
अलीकडच्या काळात असे दिसून आले आहे की, मंजूर नकाशामध्ये नमूद केलेल्या सामासिक अंतराचे सर्रास उल्लंघन करून वाढीव बांधकामे केली जात आहेत. यामुळे केवळ अनियमित आणि अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत नाही, तर अशा तक्रारींमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम शहराचे सौंदर्य आणि नियोजनावर होत आहे.
या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळकण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेने एक कडक कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. आता, नगररचना विभागाकडून मंजूर होणाऱ्या प्रत्येक बांधकाम परवानगी प्रकरणात ‘फ्लिंथ इंटिमेशन’ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन कार्यपद्धती सर्व नोंदणीकृत परवानाधारक अभियंता आणि आर्किटेक्टसाठी अनिवार्य आहे. जे या नियमांचे उल्लंघन करतील किंवा योग्य कार्यवाही करणार नाहीत, त्यांना कनिष्ठ अभियंता यांच्यामार्फत तत्काळ नोटीस बजावून खुलासा मागवला जाईल. यानंतर, हा अहवाल उपसंचालक, नगररचना यांच्याकडे कठोर दंडात्मक कारवाईसाठी आणि आकश्यकतेनुसार परवाना कायमस्करूपी निलंबित करण्याकरिता प्रस्तावित केला जाणार आहे.
सोलापूर महानगरपालिका नवीन नियमावलीच्या अंमलबजाकणीसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. सर्क नागरिक, विकसक आणि नोंदणीकृत व्यावसायिक यांनी या नियमांचे पालन करून महानगरपालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे यांनी केले आहे.
Comment List