मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज आता येत्या सोमवारपासून (7 जुलै) थेट पाहता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात याबाबतचे संकेत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी दिले होते. पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार आहे. यामध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार प्राधान्य दिले जाणार आहे. यानंतर काही दिवसांनी उच्च न्यायालयातील खंडपीठांसमवेत एकलपीठांचेही कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरु करण्यात येणार आहे. गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशासह इतर उच्च न्यायालयांनीही आधीच कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.
वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी जनहित याचिका दाखल करुन न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी केली होती. यावर यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते. यावेळी प्रथम प्राधान्य हे सेवाज्येष्ठतेच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळेच सुरूवातीला उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांच्या काजकाजाचे थेट प्रक्षेपण होणार असल्याचे, मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. तसेच
निर्णयानुसार मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले, न्यायमूर्ती एम. एस सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये, तसेच न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या कामकाजाचे सर्वात आधी प्रक्षेपण करण्यात येईल. तसेच याकामात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाला मान्यता देण्यात आली आहे.
Comment List