रशियाने गुरुवारी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिली. जागतिक राजकारणात हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. आतापर्यंत कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नव्हती. तालिबानने नियुक्त केलेले नवीन अफगाण राजदूत गुल हसन हसन यांना स्वीकारताना रशियन सरकारने ही घोषणा केली. यासह, रशिया तालिबान राजवटीला अधिकृतपणे मान्यता देणारा पहिला देश बनला आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आले होते.
रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, आम्हाला विश्वास आहे की, इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानच्या सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिल्याने आमच्या देशांमधील विविध क्षेत्रात रचनात्मक द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. मॉस्को येथे झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमात, रशियाचे उपपरराष्ट्रमंत्री आंद्रे रुडेन्को यांनी गुल हसन हसन यांची भेट घेतली आणि त्यांचे प्रमाणपत्र स्वीकारले.
रशियाची राज्य वृत्तसंस्था TASS ने शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये असेही दिसून आले आहे की, अफगाण दूतावासावर आता तालिबानचा पांढरा झेंडा फडकवण्यात आला आहे.
काबूलमधील तालिबान अधिकाऱ्यांनी रशियाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यावर त्यांनी म्हटले की, यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी मजबूत होतील. तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी म्हणाले, “आमच्या संबंधांच्या इतिहासात ही एक मोठी कामगिरी आहे.” हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतरही, रशियाने काबूलमधील आपला दूतावास खुला ठेवला आणि तालिबान नेतृत्वाशी संपर्कात राहिला.
रशियन सरकारने म्हटले आहे की, त्यांना व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्रात सहकार्यासाठी ‘महत्त्वपूर्ण क्षमता’ दिसते आणि ऊर्जा, वाहतूक, शेती आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये काम करण्याची योजना आहे. याशिवाय, शिक्षण, संस्कृती, क्रीडा आणि मानवतावादी क्षेत्रात संबंध मजबूत करण्याची इच्छा देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. रशियाने तालिबानला मान्यता दिली असली तरी, तालिबानवर अजूनही मानवी हक्कांच्या नोंदी सुधारण्यासाठी जागतिक दबाव आहे.
About The Author
Comment List