ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर उन्नत मार्ग निविदा प्रक्रियेतील घोळाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एमएमआरडीएने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी एक दिवसाचा वेळ मागितला. दोन्ही पायाभूत प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा जारी करण्याच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी अंतर्गत चर्चा पूर्ण होणे बाकी आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. एमएमआरडीएच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने उत्तराखंडमध्ये 40 कामगारांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या बोगदा प्रकल्पाच्या दुर्घटनेचा हवाला देत एमएमआरडीएला तत्परतेने निर्णय घेण्याचे सूचित केले.
6 हजार कोटींचा एलिव्हेटेड रोड आणि 8 हजार कोटींचा दुहेरी बोगदा या दोन्ही प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत एल अँड टी कंपनीला एमएमआरडीएने डावलले. त्याऐवजी मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीला निविदा दिली. एमएमआरडीएचा हा निर्णय मनमानी स्वरुपाचा आणि एकतर्फी असल्याचा दावा करीत एल अँड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीहा यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला फैलावर घेतले होते. निविदा प्रक्रियेत पक्षपात केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे नमूद करतानाच नव्याने निविदा जारी करताय कि आम्ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती देऊ, असा खडा सवाल केला होता. त्याला अनुसरूनच एमएमआरडीएला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, एमएमआरडीएतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक दिवसाचा वेळ मागितला.
ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर उन्नत मार्ग निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीच्या तुलनेत एल अँड टी कंपनीची बोली कमी रक्कमेची होती. रोड टनेल प्रकल्पात अंदाजे 2521 कोटी रुपये, तर एलिव्हेटेड रोड प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी किंमतीची एल अँड टी कंपनीची बोली होती. असे असतानाही एमएमआरडीएने एल अँड टी कंपनीला एमएमआरडीएने डावलले. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
Comment List