पुरोहित, फडणवीस, बावनकुळे यांनी कोराडी थर्मल पॉवरचा तलाव हडपला, माजी आमदार अनिल गोटे यांचा आरोप

तामीळनाडूचे माजी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या तिघांनी मिळून नागपूर कोराडी येथील सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर स्टेशनचा तलाव हडपल्याचा गंभीर आरोप माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला आहे. कायदा पायदळी तुडवून शासकीय जमिनीची कवडीमोल दरात या तिन्ही मातब्बर नेत्यांनी विल्हेवाट लावल्याचा दावा गोटे यांनी केला आहे.

पुरोहित, फडणवीस आणि बावनकुळे यांनी कायद्याची भीती न ठेवता नागपूर कोराडीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर कामे केली. त्यांच्या कामांना नागपूर येथील अॅड. सतीश उके आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात अॅड. उके यांनी भारतीय दंड विधानाच्या निरनिराळय़ा कलमांन्वये गुन्हा दाखल करावा, असा अर्ज कोराडी पोलीस ठाण्याला दिला. मात्र, दोषारोप असलेल्या व्यक्ती उच्चपदस्थ असून याबाबत पोलीस महासंचालक, ऊर्जा खात्याचे प्रधान सचिव यांच्याकडे माहिती पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आपण त्या पातळीवर प्रयत्न करावा, असे उत्तर पोलीस निरीक्षकांनी दिले आहे. यावरून प्रशासनावर किती राजकीय दबाव होता हे स्पष्ट होत असल्याचे गोटे म्हणाले.

असा झाला जमीन घोटाळा

n नागपूर येथील ंिझगाबाई टाकळी येथे गृहखात्यासाठी अधिग्रहीत केलेली पाच एकर जागा वीज वितरण कंपनीला देण्यात आली. गट क्रमांक 77 आणि 78 मधील दहा एकर जमिनीत तलाव होता. या तलावात भराव टाकून तो बुजवण्यात आला. त्यानंतर त्या ठिकाणी कोराडी येथील दहा एकर क्षेत्र महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कामठी येथील चार एकर चौतीस गुंठे क्षेत्र तत्कालीन बनवारीलाल पुरोहित यांच्या भारतीय विद्याभवन सांस्कृतिक पेंद्राला 30 वर्षं कराराने मातीमोल किमतीत देण्यात आले.

n पुरोहित यांच्या संस्थेला देण्यात आलेल्या जमिनीपैकी काही क्षेत्र 2006 मध्ये आणि काही क्षेत्र त्यापूर्वी खासगी व्यक्तींकडून शासकीय कामासाठी अधिग्रहीत करण्यात आले होते. नागपूर जिह्यातील कामठी येथील गट क्र. 77 आणि 78 मध्ये 95 एकर 25 गुंठे क्षेत्र पाटबंधारे खात्याच्या तलावासाठी 7 जून 2006 ला संपादित करण्यात आले. या क्षेत्रापैकी 10 एकर क्षेत्रात अन्य ठिकाणाहून माती-मुरूम आणून भराव टाकण्यात आला.

n पुरोहित यांच्या भारतीय विद्याभवन संस्थेच्या भगवानदास पुरोहित महाविद्यालयास दरवर्षी 20 लाख रुपये इतक्या नगण्य रकमेत भाडेकरार करण्यात आला. या जागेवर पुरोहित यांच्या संस्थेला वार्षिक नाममात्र 20 लाख रुपये भाडे आकारून जमीन देण्यात आली; परंतु या संस्थेत केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. वीज पंपनी आणि पुरोहित यांच्या संस्थेशी नाममात्र करार करण्यात आला. यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर असे लक्षात आले की, दहा एकर जमीन ही केवळ वार्षिक 20 लाख रुपये भाडय़ाने देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय 3 नोव्हेंबर 2015 ला दुपारी 2 वाजून 36

मिनिटांनी घेण्यात आला

– त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंद होऊन 10 एकर जमीन सातबारा उताऱयावर कुठलाही बदल न करता पुरोहित यांच्या संस्थेला जमीन देण्यात आली. जमीन देण्यापूर्वीच पुरोहित यांच्या संस्थेच्या महाविद्यालयाचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. हे सर्व गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य असल्याचा अहवाल तत्कालीन प्रांतधिकारी श्याम मदनुरकर यांनी 23 डिसेंबर 2020 ला सादर केला आहे. या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी कोण करणार, असा प्रश्न गोटे यांनी उपस्थित केला आहे.

बेकायदेशीर कामांबद्दल आवाज उठवला म्हणून ड. उके यांना तुरुंगात डांबले

देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि त्यांच्या साथीदारांकडून नागपूरमध्ये होणाऱया बेकायदेशीर कामांबद्दल आवाज उठवला म्हणून अॅड. सतीश उके यांच्याविरोधात संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. अखेर नागपूर खंडपीठाने त्यांची मुक्तता केली. त्यानंतर फडणवीस आणि इतरांनी उके यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाची चौकशी लावून त्यांना तुरुंगात डांबले, असे अनिल गोटे म्हणाले.