लाडकी बहीण योजना महायुतीच्या अंगलट, नीती आयोगाचे नियम डावलून दलित, आदिवासींच्या निधीवर सरकारचा डल्ला

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करत आणलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याने महायुतीच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. दर महिन्याला लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 1500 रुपये जमा करण्यासाठी नीती आयोगाचे नियम डावलून दलित, आदिवासींच्या निधीवर सरकाने डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे.

दलित आणि आदिवासी समाजाचा निधी इतर ठिकाणी वापरला जाऊ नये असे स्पष्ट निर्देश नीती आयोगाने नियमावली जारी करत दिले आहेत. नीती आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तसेच पेंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवलेल्या पत्रात यासंदर्भात स्पष्ट नियमावली दिलेली आहे. या नियमानुसार आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा इतर कोणत्याही योजनेसाठी वापरता येणार नाही. जर या योजनांसाठी अधिकचा निधी द्यायचा असेल तरच तो त्या विभागाच्या लाभार्थ्यांना देता येतो, मात्र मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारकडून सरसकट या विभागाच्या निधीवर डल्ला मारला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

त्यांना अर्थसंकल्प कळत नाही -मुख्यमंत्री

अर्थसंकल्पाची मांडणी ज्यांना कळत नाही, तेच आरोप करतात. आदिवासी विभागाचे बजेट पावणे दोन पटींनी वाढले आहे. नियमानुसार वैयक्तिक लाभासाठी जो निधी दिला जातो, तो आदिवासी विभाग व सामाजिक न्याय विभागातच तो दाखवावा लागतो, अशी सारवासारव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यांनी माझ्याकडे यावे. अर्थसंकल्प कसा वाचावा? हे पुस्तक मी लिहिलेले आहे. ते पुस्तक मी त्यांना देईन, असे ते म्हणाले.

वळवलेला निधी परत मिळावा -रामदास आठवले

मागच्या वेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला होता. आता आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवत आहेत, पण ते पैसे आम्हाला परत मिळावेत अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे. विशेषतः परत मिळालेले पैसे एससी-एसटी प्रवर्गाच्या विकासासाठी वापरले जावेत, असे पेंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले.

एक पैसाही कमी होऊ देणार नाही – झिरवाळ

आदिवासी समाजाच्या मूळ रकमेला कुठेही हात लावलेला नाही. नीती आयोगाच्याच मताचे आम्ही आहोत. कारण नीती आयोगच आमच्यासाठी भांडत आहे. नीती आयोगाने 9.35 टक्क्यांचे बजेट ठरवून दिलेले आहे. त्यातील एक पैसाही कमी होऊ देणार नाही. आदिवासी समाजाच्या निधीवर आदिवासी विकास मंत्री व आम्ही सगळे आदिवासी आमदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले आहे.

निधी वळवण्यात गैर नाही – आदिवासी विकासमंत्री

आमच्या विभागाला मागच्या वर्षीपेक्षा 100 टक्के जास्त बजेट वाढवून मिळाले आहे. त्यामुळे विभागाची कोणतीही योजना बंद होणार नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवण्यात काहीही गैर नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके म्हणाले.

प्रत्येक महिन्याला निधी वळता होणार?

नियमांना बगल देत लाडक्या बहिणींसाठी आदिवासी विभागाचा तब्बल 335 कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. याआधीही आदिवासींचा 335 कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी रुपये निधी महिला बालविकास विभागाकडे वळवला होता. प्रत्येक महिन्याला असे होण्याची शक्यता आहे.

आदिवासी लाडक्या बहिणी किती?

आदिवासी समाजातील किती महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत, याबाबतच्या आकडेवारीत स्पष्टता नाही. तर मग एवढा निधी कसा वळवला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी 21 हजार 495 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील केवळ 15,630 कोटी रुपये इतकाच निधी वितरित करण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे.

निधी वळवणे ही आदिवासींची थट्टा – के. सी. पाडवी

आदिवासी विकास विभागाला जो निधी दिला जातो त्यातून आश्रमशाळेतील शिक्षकांचा पगार, बिल्डिंग बांधकाम व सर्व प्रशासकीय खर्च होतो. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी फार अल्पनिधी शिल्लक राहत असतो. त्यातूनही जर अन्य योजनेसाठी हा निधी वळता केला जात असेल तर आदिवासींची ही थट्टा आहे, असे माजी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी म्हणाले.