महायुतीच्या काळात भ्रष्टाचारी मोकाट, लाचखोर सरकारी बाबूंवर मुदतीत खटले भरण्यात टाळाटाळ

महायुती सरकारच्या काळात शासकीय स्तरावरील भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. इतकेच नव्हे तर भ्रष्टाचारीही मोकाट आहेत. लाचखोर सरकारी बाबूंवर वेळेवर खटले भरण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. याशिवाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे सरकारचे निर्देशही अधिकाऱयांकडून पायदळी तुडवले जात आहेत. याची स्पष्ट कबुली देतानाच लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱयांवर ठरावीक वेळेतच आणि सक्षम अधिकाऱयांकडून खटले भरले जावेत अशा सूचना आज राज्य शासनाने दिल्या. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये खटले भरण्यास कोणत्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

सरकारी बाबू लाच स्वीकारताना पकडला गेला किंवा अन्य भ्रष्टाचारांमध्ये सहभागी आढळला तर त्याच्यावर खटला भरण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून संबंधित विभागाला प्रस्ताव पाठवला जातो. त्या प्रस्तावावर सक्षम प्राधिकाऱयांकडून मंजुरी किंवा नामंजुरी दिली जाते. त्यासाठी कालावधीही नियमाप्रमाणे निश्चित केला गेला आहे. परंतु त्या कालावधीत प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर केले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. एखाद्या कर्मचाऱयावर दोष सिद्ध झाला तर त्याला कामावरून काढून टाकण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असते. सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी असल्याशिवाय न्यायालयही त्या गुह्याची दखल घेत नाही अशी तरतूद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये आहे. कर्मचारी कोणत्या पदावर आहे त्यानुसार मंजुरी देणारा प्राधिकारी ठरला आहे. त्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

– लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घटना घडल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तपास अहवालासह असा प्रस्ताव पाठवावा. तीन महिन्यांत प्रस्ताव पाठवता आला नाही तर संबंधित अधिकाऱयांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडून आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ घ्यावी. लाचखोरी वा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एकापेक्षा जास्त कर्मचारी किंवा अधिकाऱयांचा समावेश असेल त्यांच्यावर कारवाईचे प्रस्ताव त्यांच्या पदांप्रमाणे संबंधित प्राधिकाऱयांकडे स्वतंत्रपणे पाठवण्यात यावेत अशा अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.