मोबाईल फोन ही अपरिहार्य गरज, गावखेड्यातील लोकांना तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता येणार नाही – हायकोर्ट

सध्याच्या काळात मोबाईल ही चैनीची वस्तू राहिलेली नाही तर अपरिहार्य गरज बनली आहे. गाव-खेडय़ातील नागरिकांना या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवत सांगलीतील तानंग गावात मोबाईल टॉवर बसवण्यास परवानगी दिली. येथील ग्रामपंचायतीने ठराव करून मोबाईल टॉवरची एनओसी रद्द केली होती. याविरोधात टॉवर कंपनीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व अॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मंजूर केली.

काय आहे प्रकरण

तानंग गावातील अशोक चौगुले यांच्या जागेत हा मोबाईल टॉवर बसवला जाणार आहे. टॉवरच्या बांधकामासाठी पंपनीने ग्रामपंचायतीकडे परवानगी मागितली. ग्रामपंचायतीने याला परवानगी दिली. त्यानुसार टॉवरचे बांधकाम झाले. मोबाईल टॉवर आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचा आरोप करत काही ग्रामस्थांनी तक्रार केली. त्याची दखल घेत ग्रामपंचायतीने नव्याने ठराव करून आधी दिलेली परवानगी रद्द केली. त्याला कंपनीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

कंपनीचा दावा

एनओसी रद्द करण्याआधी कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. मोबाईल टॉवर आरोग्यासाठी धोकादायक आहे याचा कोणताही अधिकृत अहवाल नाही. एनओसी रद्द करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय अयोग्य आहे, असा दावा वरिष्ठ वकील अंतुरकर यांनी केला.

ग्रामपंचायतीचा युक्तिवाद

11 ग्रामस्थांनी मोबाईल टॉवरला विरोध केला. आरोग्यावर होणाऱया गंभीर परिणामांची दखल घेऊन एनओसी रद्द केली, असा युक्तिवाद अॅड. तेजस दांडे यांनी ग्रामपंचायतीकडून केला.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.