बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कठोर पावले उचलत आरसीबी आणि डीएनए इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या अधिकाऱयांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी बंगळुरूचे पोलीस आयुक्त, उपायुक्त, सह पोलीस आयुक्त, उपायुक्त यांच्यासह आठ अधिकाऱयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
18 वर्षांत पहिल्यांदाच आयपीएलच्या चषकावर नाव कोरलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयाचा जल्लोष क्रिकेटप्रेमींच्या जीवावर बेतला. यादरम्यान भयंकर चेंगराचेंगरी होऊन त्यात 11 जणांचा मृत्यू झाला, तर 56 जण जखमी झाले. या घटनेमुळे ढिसाळ नियोजन चव्हाटय़ावर आले. कर्नाटक पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून गुरुवारी आरसीबीसह कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन व डीएनए इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. त्यांच्यावर विजयोत्सव कार्यक्रमात निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप ठेवला आहे. दरम्यान, बंगळुरु चेंगराचेंगरीचा तपास गुरुवारी सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला.
निवृत्त न्यायाधीश चौकशी करणार
घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मायकल डीकुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोग 30 दिवसांत अहवाल सादर करेल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
हायकोर्टाने सरकारकडे अहवाल मागवला
चेंगरीचेंगरीबाबत प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची दखल घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्वतःहून सुनावणी घेतली. प्राथमिक सुनावणीवेळी सरकारने घटनेचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आल्याचे सांगितले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती व्ही. कमेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने सरकारला सविस्तर सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत त्यासाठी 10 जूनपर्यंतची मुदत दिली. तसेच तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
2.5 लाख लोकांची गर्दी उसळली; सरकारची माहिती
चेन्नास्वामी स्टेडियमजवळ तब्बल अडीच लाखांहून अधिक क्रिकेटप्रेमींची गर्दी उसळली होती. कमी जागेत झालेल्या या गर्दीमुळे चेंगराचेंगरी झाली, असा दावा करीत कर्नाटक सरकारने चेंगराचेंगरीचा प्राथमिक अहवाल उच्च न्यायालयापुढे सादर केला. तसेच दंडाधिकाऱयांमार्फत चेंगराचेंगरीची चौकशी केली जाईल, पुढील 15 दिवसांत घटनेमागील कारणे, त्रुटींचा उलगडा करण्याबरोबरच जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
तुमची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत?
जर भविष्यात अशा प्रकारची काही घटना घडली, तर तुमच्याकडे याबाबत मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत? वाहनांची व्यवस्था केली आहे का? जखमींना कोणत्या रुग्णालयात नेले जाईल? या सर्व गोष्टींचा उलगडा एसओपीमध्ये केला पाहिजे, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली.
Comment List