बेटिंग अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावली नोटीस

सर्व ऑनलाइन आणि ऑफलाइन बेटिंग अॅपवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात, बेटिंगबद्दल चिंता व्यक्त करून आणि देशातील तरुणांना धोका असल्याचा दावा करून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने प्रचारक आणि राजकारणी डॉ. के.ए. पॉल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयात हजर राहून पॉल यांनी दावा केला की ते लाखो पालकांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत ज्यांनी बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाळ्यात आपली मुले गमावली आहेत.

त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की एकट्या तेलंगणामध्ये 1,023 लोक आत्महत्या करून मरण पावले आहेत. ’25 हून अधिक बॉलिवूड आणि टॉलीवूड अभिनेते आणि प्रतिष्ठीत व्यक्ती यात सहभागी आहेत आणि FIR दाखल करण्यात आले आहेत’, असे ते पुढे म्हणाले.

डॉ. पॉल यांनी आरोप केला की 30 कोटी हिंदुस्थानींना या प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘बेकायदेशीरपणे अडकवले जात आहे’, ज्यामुळे संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. ‘मी लाखो पालकांच्या वतीने येथे आहे ज्यांची मुले मरण पावली’, असे ते म्हणाले. तंबाखू उत्पादनांना ज्याप्रमाणे वैज्ञानिक इशारा देण्यात आला येतो तसे बेटिंगबाबत कोणताही इशारा किंवा जागरूकता आणण्यात येत नाही.

आरोग्यासाठी धोक्याचा इशारा देणारी सूचना ज्याप्रमाणे सिगारेट आणि तंबाखूच्या पाकिटांवर असते तसे बेटिंग अ‍ॅप्ससाठी कायदेशीर इशारे नसल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निरीक्षण केले, ‘आम्ही इंटरनेट दिले आहे. पालक एक टीव्ही पाहतात आणि मुले दुसरे. ही एक पूर्णपणे सामाजिक विकृती आहे’.

त्यांनी या समस्येचे गांभीर्य मान्य केले पण पुढे म्हणाले, ‘लोक स्वेच्छेने या गोष्टी करत आहेत. काय करता येईल? मुख्यतः आम्ही तुमच्यासोबत आहोत – ते थांबवले पाहिजे – परंतु कदाचित तुम्ही अशा गैरसमजात असाल की कायद्याद्वारे ते थांबवता येते. ज्याप्रमाणे कायदा असूनही आपण लोकांना खून करण्यापासून रोखू शकत नाही’.

डॉ. पॉल यांनी सार्वजनिक व्यक्तींकडून अशा प्लॅटफॉर्मच्या समर्थनाबद्दल चिंता व्यक्त केली. सचिन तेंडुलकरचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, ‘क्रिकेटपटूंचा देव समर्थन करत आहे…लोकांना वाटते की ते ठीक आहे’.

न्यायमूर्ती कांत यांनी उत्तर दिले, ‘कारण त्यांना माहिती आहे की आयपीएल पाहण्याच्या नावाखाली सट्टेबाजी सुरू आहे. आम्ही केंद्र सरकारला विचारू की ते काय करत आहे’.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आणि याचिकेची सॉफ्ट कॉपी हिंदुस्थानच्या अ‍ॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना पुरवण्याचे निर्देश दिले. आवश्यक वाटल्यास सर्व राज्यांना नंतर नोटीस बजावता येतील असे खंडपीठाने म्हटले आहे.