ग्राहक आयोगाचा सरकारी वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना झटका; शेतकऱ्याला दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

विजेच्या तारांमुळे लागलेल्या आगीत बांबू शेतीचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवत ग्राहक आयोगाने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीबुशन कंपनीच्या (एमएसइडीसीएल) चार कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. या शेतकऱ्याला दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने या चार कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.

कंपनीचे तीन वरिष्ठ अभियंते व विभागीय आयुक्तांनी नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्याला द्यावी, असे नागपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विजेच्या तारांची नीट देखभाल केली नाही. त्यांनी त्यांच्या कामात कसूर केला आहे, असेही आयोगाने फटकारले.

काय आहे प्रकरण
68 वर्षीय शेतकऱ्याने आयोगाकडे ही तक्रार केली होती. त्यांनी बांबूची पाच हजार झाडे लावली. 22 मार्च 2018 रोजी विजेच्या तारांमध्ये शॉर्टसर्किट झाले व आग लागली. या आगीत शेतीचे नुकसान झाले. कंपनीने विजेच्या तारांची दुरुस्ती केली. आगीचा पंचनामा झाला. वन विभागाने 10.27 लाखांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. त्याची प्रत कंपनीला दिली. कंपनीकडून केवळ 4.2 लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्याविरोधात शेतकऱ्याने आयोगाचे दार ठोठावले. वन विभागाच्या अहवालानुसार नुकसानभरपाई द्यावी.

नऊ टक्के व्याजाने पैसे द्या
23 मे 2018 पासून नऊ टक्के व्याजाने नुकसानभरपाईची रक्कम 45 दिवसांत शेतकऱ्याला द्यावी, तसेच शेतकऱ्याला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी 40 हजार रुपये व तक्रार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचे दहा हजार रुपये द्यावेत, असेही आयोगाने कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे.

कंपनीचा दावा
नुकसानभरपाईचा काही वाद असेल तर शेतकऱ्याने इलेक्ट्रिसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार करायला हवी, असा दावा कंपनीने केला. तो आयोगाने मान्य केला नाही