प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्तीवरील बंदी उठवली; हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

मूर्ती विक्रेत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री यावरील बंदी उठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात बदल करत सोमवारी पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवली. मात्र या पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहात विसर्जन करण्यास परवानगी देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी आणि शाडू मातीच्या मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 30 जानेवारी रोजी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पीओपी गणेश मूर्तींच्या निर्मिती आणि विक्रीवर बंदीचा आदेश काढला होता. तसेच या बंदीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेशही राज्यातील सर्व महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनांना दिला होता. या आदेशाला पीओपी मूर्ती बनविणाऱ्या मूर्तीकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

राज्य सरकारनेही याबाबत तज्ज्ञ समितीमार्फत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल पाठवला होता. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश 5 मे रोजी दिले होते. या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने सोमवारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या 12 मे 2020 च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार केवळ नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला बंदीची तरतूद आहे. पीओपी मूर्तींची निर्मिती आणि विक्री करता येईल, मात्र त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आले आहे.

लहान पीओपी मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन होण्यात अडचणी नाहीत, पण मोठ्या आणि उंच मूर्तींचा प्रश्न असल्याचे मूर्तिकार संघटनेच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच हा प्रश्न राज्य सरकारच्या विचारार्थ पावण्याची विनंतीही त्यांनी केली. यावर मोठ्या मूर्तींविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत सरकारला 30 जूनपर्यंत मुदत देत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.