विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सत्तेवर येताच महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांसह अन्य बँकांनी थेट कोर्टाची नोटीस बजावली आहे. थकीत कर्ज भरा अथवा कर्जप्रकरण नवं जुनं करून द्या. अन्यथा, तुमचे प्रकरण राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये तडजोडीसाठी का ठेवण्यात येऊ नये, अशा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे बळीराजाने महायुती सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
महायुती सरकारने गेल्या वर्षी निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आशा दाखवली. निवडणुकीनंतर कर्जमाफी मिळेल, या आशेवर लाखो शेतकऱ्यांनी विविध नागरी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे दीड हजार कोटींच्या जवळपास शेती व पीक कर्ज थकवलेले आहे. हा आकडा जूनअखेरचा असून गेल्या दोन महिन्यांत यात मोठी वाढ झाली असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. याबाबत बँकिंग यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील विविध बँकांचे शेतकऱ्यांकडे दीड कोटींचे कर्ज थकीत आहे.
ही माहिती ३० जूनअखेरची असून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. तसेच ही आकडेवारी दोन महिने पूर्वीची असून यामुळे थकबाकीदार शेतकरी व त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रकमेत २० ते २५ टक्के वाढ झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. दरम्यान, अजूनही शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची आशा सोडलेली नाही. तसेच सरकारकडून दरवेळी कर्जमाफीची आशा दाखवण्यात येत असल्याने त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या कर्ज परतफेडीवर होत असल्याचे बँकांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अहिल्यानगरसह राज्यातील १९ जिल्ह्यांमधील दीड लाखांपर्यंत शेतकरी बँकांचे थकबाकीदार असल्याची बाब राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या अहवालातून समोर आली आहे. महायुती सत्तेत आल्यावर बळीराजाचा सातबारा कोरा करू, अशी ग्वाही विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत दिली होती. त्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस नेत्यांनीही जाहीरनाम्यात ते वचन दिले होते. नैसर्गिक आपत्तीने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीची आशा होती आणि त्यामुळे त्यांनी बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज व मुदत कर्ज भरलेच नाही. दुसरीकडे नियमित कर्ज फेडणारे शेतकरीदेखील आता थकबाकीत जात आहेत. बँकेचे कर्ज थकल्यावर पुन्हा त्यांना नव्याने कर्ज मिळत नाही.
बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिल स्कोअर पाहू नये, असे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र, बँकांमध्ये त्याचे पालन होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांसह अन्य बँकांनी जे शेतकऱ्यांचे कर्ज एनपीमध्ये (थकबाकीत) गेले आहेत. त्यांना कर्जाच्या वसुलीसाठी थेट जिल्हा अथवा तालुका न्याय प्राधिकरण (कोर्ट) यांच्यामार्फत वसुलीच्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्जाच्या वसुलीचे प्रकरण आता न्यायालयात जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना तडजोड करून कर्जाची थकबाकी भरावी लागणार आहे. एकीकडे कर्जमाफीच्या आशेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा जबर धक्का मानला जात आहे.
१९ जिल्ह्यांत वसुलीचा प्रश्न
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या रिपोर्टनुसार राज्यातील अहिल्यानगर, बीड, नाशिक, सोलापूर, अमरावती, बुलडाणा, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, नागपूर, नांदेड, धाराशिव, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, पुणे, वर्धा व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील किमान ५० हजार ते दीड लाख शेतकरी सध्या थकबाकीत आहेत. कर्जमाफीच्या आशेवरील २१ लाख शेतकऱ्यांसाठी बँकांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून जादा व्याजदराने व शेती, जागा, घर गहाण ठेवून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे.
काही ठिकाणी तोंड पाहून कारवाई
जिल्ह्यात अनेक गावांत शेतकऱ्यांची तोंडे पाहून काही बँकांकडून कर्जाच्या थकबाकीदारांना नोटीस काढण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्येक गावात असणाऱ्या थकबाकीदारांना बँकांनी नोटिसा बजावल्या का? की केवळ कोणाच्या सांगण्यावरून नोटिसा बजावण्यात आल्या, याची चौकशी होऊन सर्व थकबाकीदारांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी सरसकट नोटीस बजावण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासकीय पातळीवर माफीस नकारघंटा
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास बँकांसह राज्याच्या अर्थखात्याकडून नकारघंटा दर्शवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची वाट न पाहता कर्जाची थकबाकी भरावी. अथवा नियमानुसार कर्जावरील व्याज भरून कर्जाचे नवे जुने करून घ्यावे, अशा सूचना बँका व संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले
Comment List