ठाण्यात महिला तर रायगड खुल्या प्रवर्गासाठी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद हे महिला उमेदवारासाठी राखीव झाले आहे. तर रायगड, सिंधुदुर्गचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण म्हणजे खुले झाले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) महिला व पालघर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पन्नास टक्के आरक्षणानुसार 34 पैकी 18 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष पद हे महिलांसाठी राखीव राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणासह होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. स्थानिक निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस अपेक्षित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने आज जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदाची आरक्षण अधिसूचना जारी केली. यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2022 रोजी निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा लाभ ज्या जिल्हा परिषदांनी घेतला नाही अशा जिल्हा परिषदांचे आरक्षण रद्द करून पुढील अडीच वर्षांच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज घोषित करण्यात आले.

अधिसूचनेनुसार ठाणे जिल्हा परिषदेसह आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला उमेदवारांसाठी राखीव आहे. इतर मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी प्रत्येकी चार जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष पद राखीव राहिले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातीच्या महिला उमेदवारांसाठी प्रत्येकी दोन तर अनुसूचित जमातीच्या महिला उमेदवारांसाठी तीन जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष पद आरक्षित झाले आहे. दोन जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहे.

321 पंचायत समित्यांमध्ये कोण होणार कारभारी

ग्रामविकास विभागाने राज्यातील 321 पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीसाठी 20, अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी 23, अनुसूचित जमातीसाठी 12, अनुसूचित जमातीच्या महिला उमेदवारांसाठी 19, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसह) 45, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाच्या महिला उमेदवारांसाठी (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसह) 46 पंचायत समित्यांचे सभापती पद आरक्षित झाले आहे. 75 पंचायत समितीचे सभापती पद सर्वसाधारण तर 81 पंचायत समित्यांचे सभापती पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असणार आहे.

असे आहे आरक्षण

• सर्वसाधारण – नाशिक, जळगाव, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ
• सर्वसाधारण महिला – ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशीव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली
• इतर मागास प्रवर्ग – सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा
• इतर मागास प्रवर्ग महिला – रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड
• अनुसूचित जाती – परभणी, वर्धा
• अनुसूचित जाती महिला – बीड, चंद्रपूर
• अनुसूचित जमाती – पालघर, नंदुरबार
• अनुसूचित जमाती महिला – अहिल्या नगर, अकोला, वाशीम

डिसेंबरमध्ये निवडणुकांचा बार उडणार

राज्यातील 29 महानगर पालिका आणि 248 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हापरिषदा, 336 पंचायत समित्यांमधील सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. त्यासाठीची प्रभाग रचना, आरक्षण यांसदर्भातील कार्यवाही करण्यात येत आहे. ऑक्टोबर अखेर दिवाळीनंतर टप्प्याटप्प्याने निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर अखेर जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूका होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱयांकडून राज्यातील जिल्हाजिल्हय़ांत जाऊन निवडणूक पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यास येत असून ही तयारी पूर्ण झाल्यावर निवडणुकांची घोषणा होईल.