राष्ट्रीय विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय थांबवा! भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाची आग्रही मागणी, दिल्लीत जंतरमंतरवर जोरदार आंदोलन

केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय विमा कंपन्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जात आहे. राष्ट्रीय कंपन्यांवर अनेक प्रकारची बंधने असून खासगी कंपन्या बंधनमुक्त आहेत. कर्मचाऱयांच्या वेतन व भत्त्यांमध्येदेखील तफावत आहे. राष्ट्रीय विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱयांवर होणारा हा अन्याय तातडीने थांबवावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेनाप्रणित भारतीय विमा कर्मचारी सेना महासंघाने केली.

भारतीय विमा कर्चमारी सेना महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, खासदार राजाभाऊ वाझे, खासदार संजय देशमुख, राष्ट्रवादी काँगेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, ‘आप’चे खासदार संजय सिंग यांनी आंदोलस्थळी हजेरी लावून कर्मचाऱयांच्या मागण्यांवर संसदेत आवाज उठवण्याचे आश्वासन दिले. विमा कर्मचारी सेना महासंघाचे सरचिटणीस दिनेश बोभाटे यांनी आंदोलनामागची भूमिका विषद केली. यावेळी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून संजय शिर्पे, संजय दफळ, अजय दळवी, अंकुश कदम, अजय गोयाजी, कौस्तुभ कुळकर्णी, ललित महाजन, सुनील डबास उपस्थित होते.

कामात खोट काढून करार थांबवले!

दर पाच वर्षांनी होणारा वेतन करार सुरुवातीला विमा क्षेत्रातील राष्ट्रीय कंपन्यांसोबत केला जात असे, मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हा करार फक्त भारतीय विमा जीवन निगमसोबत करण्यात आला. बाकी कंपन्यांना वाऱयावर सोडून देण्यात आले. कराराचा प्राधान्यक्रम पहिल्यांदाच मोडण्यात आला. सर्वसाधारणपणे सुरुवातीला बँका, नंतर राष्ट्रीय विमा कंपन्या व त्यानंतर एलआयसीसोबत करार केला जातो. मात्र, नॅशनल विमा कंपन्यांच्या कामात खोट काढून हे करार प्रलंबित ठेवण्यात आले.