मराठी निव्वळ उत्सव नको

<<< डॉ. तारा भवाळकर >>>

भाषा आणि संस्कृती या सजीव संस्था आहेत. भाषेचे चलन समाजात, सर्वसामान्य माणसांच्या व्यवहारात, आचरणात ज्या प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात भाषा विकासाची शक्यता असते.

मराठी भाषेला अभिजात म्हणून शासन मान्यता मिळाली याचा सर्व मराठी भाषकांप्रमाणे मलाही आनंद झाला. हे मी दिल्लीमध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनात सांगितले आहेच. अर्थात त्यासाठी मराठी जनांची सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची तयारी पाहिजे आणि ती अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा बाळगत असताना काही धोकेही समोर फडकत आहेत. अभिजात मराठी ही निव्वळ उत्सवाने अभिजात होणार नाही, तर प्रत्यक्षात आपण काय करतोय.

श्रमकरी वर्गातल्या लोकांची मुलं आपल्या आईवडिलांना आई-बाबा म्हणत नाहीत. मम्मी, पप्पा म्हणतात. इंग्रजी साहेब या देशातून गेल्यानंतर आम्ही जास्त ‘साहेबाळलो’ काय? इंग्रजी भाषेतच ज्ञान आहे, असं समजायचं काय? मग आमच्या संतांनी लिहिलेले पुरावे आपण देतो. त्याकाळात जी माणसं होती, तेव्हाही असा भेद केला जायचा की प्रतिष्ठा कोणाला तर जे संस्कृतमध्ये रचना करतात त्यांना. आणि आता प्रतिष्ठा कोणाला? जे इंग्रजीमध्ये शिकले त्यांना. त्यांचंच अनुकरण चाललं आहे. ते अनुकरण किती वाढवायचे हा माझ्यापुढे प्रश्न आहे.

कुठलाही शासकीय दर्जा भाषेला मिळाला की फायदा होत असतो. त्या भाषेसाठी काही कोष ठेवलेला असेल, त्याचा फायदा मराठी भाषेला व्हावा. काय काय अपेक्षा आहेत आमच्या. पहिली गोष्ट म्हणजे मराठी भाषा शिक्षणातून कमी कमी होत चालली आहे. शिक्षणातून मराठी कमी होतेय. कारण पालक मुलांना इंग्लिश माध्यमात घालतायेत म्हणून नाही तर मराठी शाळा बंद पडतायेत कारण त्यांच्या जागा विकल्या जात आहेत. ही गोष्ट मुंबई आणि सांगलीमध्येही घडत आहे.

मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना अनुदान वेळेत मिळत नाही. शिक्षकांना पगार वेळेत मिळत नाही. गुणवान शिक्षक यायला नको म्हणतात. मराठीचा दर्जा कमी व्हायला एकीकडे पालक आणि दुसरीकडे ही व्यवस्था जबाबदार आहे. कारण गावात जी कमी फीची शाळा असेल, शक्यतो मोफत शिक्षण देणारी शाळा असेल तिथं आम्ही शिकलो. आता फी भरूनसुद्धा मुलांना शाळा चांगली मिळत नाही. आर्थिक तरतूद नाही, जागा नीट नाही, पुरेसे पाणी नाही, मुलांना सोय नाही.

मराठी भाषा टिकवायची असेल तर उत्सव जरूर करावा, कविता म्हणाव्यात त्यानं जोश येतो. पण या ज्या व्यवहारिक गोष्टी आहेत, दहावीपर्यंतचे मुलांचं शिक्षण मराठी माध्यमातूनच झालं पाहिजे. दुसरं म्हणजे ज्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, त्यात मराठी शिकवलं जातं, पण त्याची पुस्तकं दुय्यम मराठी म्हणून शिकवली जातात. आमची मुलं मराठी शिकत असतील, त्या मुलांना उच्च मराठीचीच पुस्तकं शिकवली पाहिजेत. हे मी शिक्षण क्षेत्रात काम केलं असल्यामुळे सांगते. महाविद्यालयातसुद्धा मराठी भाषा शिकायला विद्यार्थी नाहीत. त्यामुळे आमचे शिक्षक बेकार पडले आहेत. नाही तर तासिकेवर शिकवतात. ग्रामीण, अर्धग्रामीण भागात परिस्थिती वाईट आहे. आमची मागणी आहे, मराठीत शिक्षण द्यावं.

इंग्रजोत्तर काळात शहाणं कोणाला म्हणायचं तर ज्याला लिहिता वाचता येतं तो शिक्षित. आज जसं होतं की, स्वतला शहाणे समजणारे लोक, विद्वान समजणारे लोक एकदम इंग्रजीत फाडफाड सुरू करतात आणि फाडफाड इंग्रजीमध्ये बोलणं म्हणजे जणू काही आपली विद्वत्ता आणि आपली प्रतिष्ठा असं ते मानतात. लोक शिक्षित केव्हा व्हायला लागले, विशेषतः स्त्रिया, श्रमकरी वर्गातले लोक, ज्यावेळी शाळा, सार्वजनिक महाविद्यालये निर्माण झाली त्यावेळी. तोपर्यंत सर्व अडाणी होते, असा समज आहे. आजही कोणी शाळेत जात नसतील आणि विशेषतः बायका शिकलेल्या नसतील, औपचारिक शिक्षण घेतलेलं नसेल तर अडाणी आहेत, असं म्हटलं जातं. लोकसंस्कृतीमध्ये ओव्या लिहिलेल्या असतात. अडाणी असूनसुद्धा ओव्या लिहिल्या, असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा त्यांना ‘अडाणी’ असं म्हणणाऱ्यांच्या अडाणीपणाचा मला फार राग येतो. कारण केवळ लिहिता वाचता येणं म्हणजे शहाणपण नाही. साक्षरतेच्या जोडीला जर शहाणपण नसेल तर त्या साक्षरतेचा काही उपयोग नाही.

जात्यावरच्या ओव्यांमधून आम्ही शिकलो. बहिणाबाई चौधरी म्हणतात, माणसा परी माणूस, राहतो रे येडाजाना अरे होतो छापीसानी, कोरा कागद शहाणा छापलेला कागद वाचून माणूस शहाणा होईल याची खात्री नसते. याचा अनुभव आपण घेतोय. लोकसंस्कृतीमध्ये अभिजनांच्या जगण्याचा प्रवाह असतो.’

(लेखिका 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष आहेत.)