फूटपाथ खासगी फायद्यासाठी वापरता येणार नाही; हायकोर्टाने पालिका अधिकाऱ्यांना सुनावले

मुंबईतील फूटपाथवर होत असलेल्या अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. फूटपाथ ही सार्वजनिक जागा आहेत. ही जागा पादचाऱ्यांच्या वापरासाठी आहे. या जागेचा खासगी फायद्यासाठी वापर करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावत उच्च न्यायालयाने एका पान-बिडी स्टॉलच्या बेकायदेशीर बांधकामाच्या प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे.

गृहनिर्माण सोसायटीच्या बाहेरील फूटपाथवर बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या पान टपरी स्टॉलवर कारवाईची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. संबंधित सोसायटीच्या याचिकेची न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी बेकायदा स्टॉलची पाठराखण केलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. संबंधित स्टॉल तात्काळ हटवण्याबरोबरच सहा वर्षे स्टॉलविरुद्ध कारवाई न करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

निर्वाण गृहनिर्माण सोसायटीने यासंदर्भात कारवाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये पालिकेने बेकायदेशीर स्टॉलचे पाडकाम केले होते. त्यानंतर पुन्हा तो स्टॉल त्याच जागेवर उभा करण्यात आला. कोणताही वैध परवाना वा परवानगीशिवाय स्टॉल बांधकाम उभारले गेल्याचा आरोप गृहनिर्माण सोसायटीने याचिकेतून केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 17 जुलै 2023 रोजीच्या तपासणी अहवालात बेकायदेशीर स्टॉल एका फूटपाथवर उभारला गेल्याचे म्हटले होते. त्या स्टॉलधारकाने आरोग्य आणि व्यापार हे दोन्ही परवाने मिळवले नव्हते, असे त्या तपासणी अहवालातून उघड झाले होते. खंडपीठाने पालिका प्रशासनाला कारवाईचे आदेश देतानाच त्या कार्यवाहीचा अहवाल 4 सप्टेंबर 2025 पूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले.