वकिलांना नोटीस बजावणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन; सर्वोच्च न्यायालायने ईडीला पुन्हा फटकारले

जेष्ठ वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीने पाठवलेल्या समन्सच्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला पुन्हा फटकारले आहे. याआधी न्यायालयाने ईडीच्या होत असलेल्या राजकीय वापरावरून चांगलीच खरडपट्टी केली आहे. वकिलांना ईडीने पाठवलेल्या नोटीसवर सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती दर्शवली आहे. वकील आणि त्यांचा अशील यांच्यातील संवाद हा खासगी आणि गोपनीय असतो, तसेच तो विशेषाधिकार आहे. त्यावर अशा प्रकारे वकिलांना समन्स बजावणे योग्य आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच वकिलांना समन्स बजावणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणात सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. वकिलांमध्ये आणि त्यांच्या अशीलामधील संवाद गुप्त राखणे त्यांचा विषेशाधिकार आहे. असे असताना ईडीने संबंधित वकिलांना नोटीस कशी पाठवली असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. अशा प्रकारे समन्स देणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलंय. अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयात सांगितले की, ईडीने जे केले ते चुकीचे होते.

ईडीने रिलिगेअर एन्टरप्रायझेसच्या माजी अध्यक्षा रश्मी सलुजा यांना 250 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ESOP (Employee Stock Option Plans) देण्याच्या प्रकरणात तपासादरम्यान हे समन्स बजावले होते. अरविंद दातार यांनी या ESOPs बाबत कायदेशीर मत दिले होते आणि प्रताप वेणुगोपाल हे अ‍ॅडव्होकेट-ऑन-रिकॉर्ड होते. देशभरातील बार असोसिएशन्सकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर ईडीने नोटिस मागे घेतली. तसेच सर्व फील्ड अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या वकिलांना नोटिस देण्यास मनाई करणारे परिपत्रक जारी केले. आता कोणत्याही विशेष परिस्थितीत नोटिस द्यायची असल्यास ED डायरेक्टरची मंजुरी आवश्यक ठरवण्यात आली आहे.