विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बोगस जीआरच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कामं करण्याचा प्रयत्न, ग्रामविकास विभागाकडून चौकशी सुरू

राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ग्रामविकास विभागाच्या नावाने एक बोगस जीआर काढण्यात आला होता. या जीआरमध्ये 6.94 कोटी रुपयांची विकासकामं मंजूर करण्यात आली होती. ही विकासकामं केलेल्या कंत्राटदाराने जेव्हा प्रशासानाकडे या कामांचे पैसे मागितले तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. आता या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी, म्हणजेच विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काहीच दिवस आधी, या अर्थसंकल्पीय तरतुदीअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 6.94 कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी देणारा जीआर जारी करण्यात आला होता. या जीआरच्या आधारे जिल्हा स्तरावर निविदाही काढण्यात आल्या. ग्रामीण महाराष्ट्रात ग्राम विकास विभागांतर्गत ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची विकासकामं केली जातात. या योजनेअंतर्गत गावातील रस्ते, गटारे, शेतांपर्यंत जाणारे रस्ते) स्मशानभूमी जोडणारे रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ग्रामपंचायत कार्यालयाचे दुरुस्ती कामं, व्यायामशाळा अशी कामे केली जातात. या कामांसाठी 5 लाख ते 25-30 लाख रुपये इतका खर्च येतो. ही कामं स्थानिक आमदारांच्या शिफारसीवरून केली जातात. जिल्हा स्तरावर ही कामं जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जातात. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी राज्यात दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची कामे केली जातात.

ग्रामविकास विभागातील एका अधिकाऱ्यांने सांगितले की, जेव्हा कंत्राटदाराने केलेल्या कामाचे पैसे मागितले, तेव्हा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या ही फाईल लक्षात आली आणि त्यांनी संबंधित जीआर तपासला. त्यावेळी लक्षात आले की, 3 ऑक्टोबर रोजी असा कोणताही जीआर निघालेलाच नव्हता. ही पूर्णपणे बनावट कागदपत्रे होती आणि फसवणूक होती. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराला पैसे देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली. आणि चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

28 मार्च 2025 रोजी ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांनाही आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवले, ज्यात बनावट जीआर विषयी सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या पत्रात नमूद करण्यात आले की, अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाबत केवळ [email protected] या राज्य सरकारच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवरून येणारे पत्रव्यवहारच अधिकृत समजावे. तसेच एखाद्या जीआर बाबत शंका आल्यास तात्काळ ग्रामविकास विभागाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका झाली. त्या निवडणूकीसाठी निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू केली होती. आचारसंहितेपूर्वी, राज्य सरकारने सर्व शासकीय विभागांमार्फत हजारो कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर केली आणि संबंधित शासन निर्णय घाईघाईत प्रसिद्ध केले होते. या गडबडीत हा बोगस जीआर काढला असावा असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. इतकंच नाही अहिल्यानगरमधील कामाबाबात हा जीआर असल्याचे समोर आले. पण संपूर्ण महाराष्ट्रात असे किती बोगस जीआर असतील त्याबाबत माहिती नाही असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. अहिल्यानगर जिल्ह्यात बनावट जीआर द्वारे एकूण 45 विकासकामे करण्यात आली होती. त्यात अहिल्यनगर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या तालुक्यांचा समावेश होता.