Bangalore stampede – कर्नाटक सरकारने हात झटकले, हायकोर्टातील युक्तीवादामुळं RCB, BCCI च्या अडचणीत वाढ

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने इंडियन प्रीमियर लीगच्या 18 व्या हंगामाचे विजेतेपद पटकावले. त्यानंतर बंगळुरुतील एम. चिन्नास्वामी मैदानावर विजयोत्सव साजरा करताना चेंगराचेंगरीची घटना घडली. यात 11 चाहत्यांचा मृत्यू झाला होता. या चेंगराचेंगरीला आरसीबी आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) जबाबदार असल्याचे कर्नाटक राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे आरसीबी आणि बीसीसीआयच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

आरसीबीचे मार्केटिंग हेड निखिल सोसाळे यांच्यासह चार व्यक्तींना या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. या अटकेच्या कारवाईला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती एस.आर. कृष्ण कुमार यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीला राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते शशीकिरण शेट्टी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी बंगळुरुतील चेंगराचेंगरीला आरसीबी आणि बीसीसीआयला थेट जबाबदार धरले.

महाधिवक्ते शशीकिरण शेट्टी यांनी न्यायालयात सांगितले की, 3 जूनला सामना सुरू होण्याआधी आयोजकांना प्रशासनाला एक चिठ्ठी दिली होती. यात लिहिले होते की विजयी झाल्यानंतर व्हिक्टरी परेड आयोजित करण्यात येईल. याचा अर्थ त्यांनी परवानगी मागितली नव्हती, तर फक्त आगामी प्लॅनबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर आरसीबीने 3 जूनच्या रात्री 11.30 मिनिटांपासून ते 4 जूनच्या सकाळपर्यंत सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट केल्या. यात चाहत्यांना व्हिक्टरी परेडमध्ये सहभागी होण्याचे आणि विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. असे वाटत होते की त्यांनी अख्ख्या जगाला आमंत्रण दिले आहे.

एम. चिन्नास्वामी मैदानाची क्षमता 33 हजार लोकांची आहे, मात्र आरसीबीच्या आवाहनानंतर साडे तीन ते चार लाख लोक तिथे पोहोचले. तसेच कोणाला मैदानात येऊ दिले जाईल हे देखील आयोजकांनी सांगितले नव्हते. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये एवढेच म्हटले होते की, चाहत्यांना यावे आणि संघाला पाठिंबा द्यावा. आरसीबी, बीसीसीआयमध्ये गेट मॅनेजमेंट, तिकीट आणि सुरक्षेबाबत एक करार झालेला होता. त्यामुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याची जबाबदारी फ्रेंचायझी आणि बीसीसीआयची होती.

RCB for sale! आयपीएल 2025 चा विजेता बंगळुरुचा संघ खरंच विकणे आहे? युनायटेड स्पिरिटनं दिलं स्पष्टीकरण

आरसीबीने सत्य लपवायचा प्रयत्न केला आणि हा विजयोत्सवाचा सोहळा सरकारी कार्यक्रम असल्यासारखे दर्शवले. आरसीबीने सोशल मीडियावर फ्री पासबाबतही सांगितले, मात्र कुणाला आत येऊ दिले जाईल आणि कुणाला नाही याबाबत माहिती दिली नाही. आरसीबीने चुकीची माहिती देत न्यायालयाचे लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण सध्या सीआयडीकडे सोपवण्यात आले असून आरसीबी मार्केटिंग हेड सोसाळे पळून जाण्याच्या तयारीत होता, अशी माहितीही सरकारने न्यायालयात दिली.

आरसीबीवर एका वर्षाची बंदी?