ठाण्यात हजारो कोटी रुपयांजच्या जमिनीचा गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, आमदार अंबादास दानवे यांनी केला आहे. तसेच ज्या ट्रस्टने हा गैरव्यवहार केला आहे ते ट्रस्ट बरखास्त करून प्रशासक नेमावा अशी मागणीही दानवे यांनी केली आहे.
दानवे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, ठाण्यातील हजारो कोटींच्या जमीन गैरव्यवहाराची कारवाई करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा केल्यानंतर तसेच त्याबाबत लेखी आदेश दिल्यानंतरही पोलिसांनी कुठलीही दखल घेतलेली नाही. या घोटाळ्याची साधी चौकशीही करायला पोलीस तयार नाहीत.
हा घोटाळा करणाऱ्या रतनशी प्रेमजी ट्रस्टच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांना पोलिसांनी नोटीस पाठवून साठ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, हे प्रकरण कुठेही पुढे सरकताना दिसत नाही. या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे सर्रास बनविली गेली आहेत. केसरियाजी कॅपिटल नावाच्या नाॅन बँकींग एनडीएफसीकडून 120 कोटी रूपयांचे हमीपत्र घेऊन ते धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे या केसरियाजी कॅपिटलला बँक खात्यात दीडशे रुपयेदेखील नाहीत.
ट्रस्टची जी जमीन विक्रीसाठी काढण्यात आली; त्या जमिनीची खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. एकीकडे जमीन मोकळी आहे, असे दाखविले और दुसरीकडे जमिनीवर झोपड्या आहेत, असे दाखविण्यात आले, गुंतवणूक म्हणजे या दोन्ही गोष्टी कागदपत्रांवर स्पष्टपणे दिसत आहेत. खरंतर जमिनीची पाहणी केल्यानंतर दिसून येते की, जमीन पूर्णपणे उघडी आहे.
एकीकडे ठाणे महानगर पालिकेने ही जमिन आमच्या कब्जात आहे, असे सांगितले. मात्र, जागेवर ना ठाणे पालिकेचा फलक आहे, ना ठाणे महानगर पालिकेकडून हद्दनिश्चिती केली आहे. विवादीत जमिनी ठाणे पालिका घेत नसल्याचा नियम असताना ही वादग्रस्त जमिन टीडीआर देण्यासाठी ठामपाने कशी काय घेतली? तर, दुसरीकडे या जमिनीवर कुळांचे दावे असताना, जमिनीचा फेरफार सुरूवातीला एका खासगी कंपनीच्या नावे आणि नंतर ठाणे महानगर पालिकेच्या नावावर केला.
फ्रँकिंग इन्फोटेक एलएलबी या कंपनीने आपला आर्थिक पाया भक्कम दाखविण्यासाठी युनिक शांती या कंपनीशी हातमिळवणी केल्याचे दाखविले आणि ज्या दिवशी कन्व्हेयन्स डीड झाली त्या दिवशी युनिक शांतीने फ्रँकिंग इन्फोटेकमध्ये प्रवेश केला. हे सगळे प्रकरण हे अतिशय पद्धतशीरपणे बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन विकण्यासाठी करण्यात आले आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य दीड हजार कोटी आहे. पण, फक्त 70 कोटीत या जमिनीचा व्यवहार केल्याचे दाखविण्यात आले. हाच आधार घेऊन उच्च न्यायालयाने हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचा ठपका ठेवून रद्द केला. एवढा मोठा घोटाळा असूनही कोणतेही सरकारी कार्यालय चौकशी करायला तयार नाही.
मा. मुख्यमंत्र्यांचे आदेशही जर पोलीस, महसूल आणि पालिका प्रशासन धाब्यावर बसवत असतील तर दरोडेखोरांना दरवाजे मोकळे करून दिल्यासारखेच आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देणे, खोटे कूळ दाखविणे असे गैरप्रकार करून सदर ट्रस्टने जमीनी हडप केल्या आहेत आणि कोट्यावधी रूपयांचा गैरव्यवहार केला आहे, त्यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कारण ठाण्यातील अनेक मोठे बिल्डर्स यात गुंतलेले आहेत. याकडे मुख्यमंत्र्यांनी आता गांभीर्याने लक्ष द्यावे, यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.
एकंदरीत या ट्रस्टचा कारभार पाहता हा ट्रस्ट बरखास्त करून त्यावर प्रशासक बसविण्यात यावा अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
Comment List