उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर, निम्म्या शाळांमध्ये सीसीटीव्हीच नाहीत; शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची कबुली

राज्यातल्या शालेय विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, पण राज्यातल्या सुमारे 50 हजार शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले नसल्याचे वास्तव विधानसभेतील लेखी उत्तरातून पुढे आले आहे.

राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याबाबत काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून ही माहिती पुढे आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदर सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले होते. राज्यातील 1 लाख 5 हजार 52 हजार शाळांपैकी केवळ 50 हजार शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत हे खरे आहे काय, असाही प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर हे अंशतः खरे असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.

कॅमेऱ्यांसाठी अद्याप निधीच नाही

यानिमित्ताने त्यांनी यवतमाळमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱयांच्या संदर्भातील प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. जिल्हा परिषदेच्या 395 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण शाळांमध्ये कॅमेरे लागलेले नाहीत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी 59 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला, पण या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी 9 कोटी लाख 50 हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. पण अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही अशी कबुली शिक्षण मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.

जीआर जारी

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत शासन निर्णय जारी झाला असून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना कळवण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.