Chhagan Bhujbal : नाराजीचंच राजकारण की साधायचंय OBC समीकरण; भुजबळांना मंत्रिमंडळातील एंट्रीमागे अजितदादांचा त्या प्लॅनची चर्चा

महाराष्ट्र कॅबिनेटमध्ये ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची वर्णी लागली आहे. राजभवनात आज झालेल्या छोटेखानी समारंभात त्यांना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंत्रि‍पदाची शपथ दिली. पाच महिन्यांपूर्वी महायुतीचे सरकार बहुमताने निवडून आल्यावरही भुजबळांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे ते नाराज होते. त्यांनी ही नाराजी अनेकदा बोलून दाखवली. आता त्यांची ही नाराजी दूर करण्यात आली आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर ओबीसी गणित घट्ट करण्यासाठी की त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली याविषयी चर्चा सुरू आहे. ही रणनीती किती यशस्वी होईल हे समोर येईल.

मुंडेंचा राजीनामा, भुजबळांची वर्णी

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा 33 कॅबिनेट आणि 6 राज्य मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. त्यात मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळात एकूण 42 जण होते. कॅबिनेटमध्ये 43 मंत्री शपथ घेऊ शकतात. पण एक जागा रिक्त ठेवण्यात आली होती. फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये भाजपाचे 19, शिवसेनेचे 11 आणि राष्ट्रवादीचे 9 मंत्री सहभागी झाले होते. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर एक मंत्री पद रिक्त झाले. त्यानंतर आता भुजबळांची त्या पदावर वर्णी लागली. या माध्यमातून ओबीसी समाजाला जवळ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

मुंडे यांच्या खात्याची जबाबदारी

छगन भुजबळ हे राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये आजपासून सहभागी झाले. त्यांना अन्नधान्य पुरवठा खात्याचा भार सोपवण्यात आला आहे. यापूर्वी हे खाते धनंजय मुंडे यांच्याकडे होते. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाने महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. पुढे धनंजय मुंडे यांनी आरोग्याचे कारण पुढे करत मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला होता. मुंडे यांचे पद रिक्त झाल्यावर त्या खात्याची जबाबदारी भुजबळ यांच्यावर सोपवण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात छगन भुजबळ ओबीसी समाजाचा प्रमुख चेहरा मानण्यात येतो. त्यांनी राज्यातील अनेक प्रमुख पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. काही वर्षापूर्वी ते शरद पवार यांना सोडून अजित पवार यांच्या सोबत उभे ठाकले. डिसेंबर 2024 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विस्तारात त्यांना स्थान देण्यात आले नाही. त्यावेळी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आता पाच महिन्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली आहे.

भुजबळांची नाराजी दूर

मंत्रिमंडळात त्यावेळी वर्णी न लागल्याने भुजबळ नाराज झाले होते. मनोज जरांगे यांनी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी केली. त्याला विरोध केला म्हणूनच आपल्याला कॅबिनेटच्या बाहेर ठेवल्याचा आरोप भुजबळांनी केला होता. लोकशाहीत प्रत्येकाला विचार मांडण्याचा अधिकार असल्याचे ते म्हणाले होते. मंत्री पद येते आणि जाते. पण मला कोणी संपवू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांनी अजित पवारांकडे त्यांची नाराजी व्यक्त केली होती.

ओबीसी समीकरण साधण्याचा डाव

छगन भुजबळ यांची नाराजी परवडणारी नाही हे लक्षात येते होते. त्यामुळे एक ओबीसी चेहरा हवा होता. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनामामुळे भुजबळांना संधी देण्यात आली. ओबीसी राजकारणात मुंडे यांना संधी देण्यात आली होती. पण मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात त्यांचा जवळचा वाल्मिक कराड असल्याचे समोर आल्याने त्यांच्यावर दबाव होता. त्यातच त्यांनी तब्येत ठीक नसल्याचे कारण पुढे करत राजीनामा दिला. त्यानंतर छगन भुजबळ यांना संधी देण्यात आली. अजित पवार हे शरद पवार यांच्यापासून दूर गेल्यानंतर भुजबळ हे त्यांच्या पाठीशी उभे ठाकले होते.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये छगन भुजबळ हे हेवीवेट मंत्री होते. तर फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे भुजबळ हे नाराज होते. आता ही नाराजी दूर करण्यात आली आहे. आज त्यांनी राजभवनात मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. ज्याचा शेवट चांगला ते सर्व चांगले अशी प्रतिक्रिया भुजबळांनी दिली. तर ओबीसी समाजाला जवळ करण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यातील जातीय समीकरण

राज्यात मराठा समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे विविध संस्था आणि सत्ताकारणात मोठा वाटा दिसतो. 28 टक्के मराठा समाज आहे. तर 12 टक्के दलित, 12 टक्के मुस्लिम आहेत. 8 टक्के आदिवासी आहेत. तर ओबीसीचा आकडा 33 ते 38 टक्क्यांपर्यंत आहे. मराठा समाजातील एक मोठा वर्ग ओबीसीत येतो. तर मुस्लिम समाजातील काही जाती सुद्धा ओबीसीत येतात. ब्राह्मण आणि इतर जातींची संख्या 8 टक्क्यांच्या घरात आहे.

ओबीसीमध्ये कुणबी, माळी, तेली, लोहार, धनगर, बंजारा अशा 356 जातींचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात समावेशासाठी आंदोलन करत आहे. त्यावरून ओबीसी आणि मराठा असा वादही समोर आला होता. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आजवर लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले आहेत. तर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मोठे आंदोलन झाले होते. त्यावेळी शिंदे सरकारने मराठा समाजाला दिलासा दिला होता.

राज्यात ओबीसी ध्रुवीकरणातून सत्तेचा घाट चढता येतो हे भाजपाने दाखवून दिले आहे. तोच प्रयोग यावेळी पण राबवण्यात आला. दोन्ही समाजात तणाव असताना भाजपाने ओबीसीची कड घेतली. त्याचवेळी मराठा समाज नाराज होणार नाही अशी भूमिका घेतली. ओबीसी प्रवर्गाला नाराज न करता मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातच आता जात निहाय जनगणना करण्यात येत असल्याने त्यापूर्वीच अनेक घडामोडी घडत आहे.