राजकीय विरोधकांविरुद्ध कारवाईसाठी केंद्र सरकार वापरत असलेल्या ‘ईडी’ला मद्रास उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. ईडी ही काही सुपरकॉप नाही, ऊठसूट कुठल्याही प्रकरणात चौकशी करेल. किंबहुना, कोणताही ड्रोन नाही, जो आपल्या मर्जीने कुठेही हल्ला करेल. ईडीने कुठेही नाक खुपसणे, संबंध नसलेल्या प्रकरणांत उडी घेणे थांबवावे, अशा कडक शब्दांत खडे बोल सुनावत न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेची सालटी काढली.
चेन्नईतील आरकेएम पॉवरजेन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला उच्च न्यायालयात खेचले. 901 कोटी रुपयांची ‘फिक्स डिपॉजिट’ गोठवण्याच्या ईडीच्या मनमानी आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले होते. कंपनीच्या त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. रमेश आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने कंपनीचा दावा ग्राह्य धरत ईडीचे चांगलेच कान उपटले आणि ‘फिक्स डिपॉझिट’ गोठवण्याचा ईडीचा आदेश रद्द केला. कलम 66(2) नुसार जर तपासादरम्यान ईडीला दुसऱ्या कुठल्या कायद्याच्या उल्लंघनाची माहिती मिळाली तर ईडी स्वतःहून त्या गुह्याची चौकशी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला सुनावले.
हायकोर्टच्या आदेशाचे ईडीकडून उल्लंघन
ईडीने 2015 मध्ये छत्तीसगढ येथील कोळसा खाणींशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात पीएमएलए कायद्याखाली चौकशी सुरू केली. याचवेळी आरकेएम पॉवरजेन कंपनीच्या खात्यांवर जप्तीचा आदेश जारी केला होता. तो आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. 2022 मध्ये न्यायालयाने पुन्हा ईडीला रोखले होते. न्यायालयाच्या त्या आदेशानंतरही ईडीने कंपनीची ‘फिक्स डिपॉझिट’ गोठवली. तपास यंत्रणेच्या या मनमानी कारभारावर संतप्त होत न्यायालयाने कडक शब्दांत कानउघाडणी केली.
न्यायालयाचे खडे बोल
- एखाद्या गुह्यातून चुकीच्या पद्धतीने संपत्ती कमावली असेल, त्याचवेळी ईडी पीएमएलए कायद्यांतर्गत अधिकारांचा वापर करू शकते. मनाला वाटले म्हणून कुठल्याही प्रकरणात उडी घेण्याचा तपास यंत्रणेला अजिबात अधिकार नाही.
- पीएमएलए कायद्याखाली कारवाई करण्यासाठी पूर्वनिर्धारित गुह्याचे अस्तित्व गरजेचे असते. जर कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नसेल, तर पीएमएलए कायद्यांतर्गत कारवाई करणे चुकीचेच आहे.
Comment List