अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी येत्या 1 ऑगस्टपासून तब्बल 100 देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर 10 टक्के परस्पर शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ता आल्यापासून ट्रम्प यांनी आक्रमक व्यापारी धोरण राबवले असून त्याचाच हा एक भाग आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी याबाबतची माहिती दिली. हिंदुस्थानसाठी ही स्थिती आव्हानात्मक ठरणार असून हिंदुस्थानातून सध्या अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 26 टक्के कर आकारला जात आहे. त्याची मुदत 9 जुलै रोजी संपत असल्याने हिंदुस्थानचा निर्यात खर्च वाढणार आहे.
10 टक्के परस्पर कर आणखी वाढवला जाऊ शकतो असेही स्कॉट बेसंट यांनी सांगितले. 12 देशांना नव्या शुल्क दरांच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. घ्या किंवा सोडून द्या या तत्त्वावर हा करार असेल. याचा औपचारिक प्रस्ताव सोमवारी पाठवला जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
करार झाला नाही तर निर्यातीवर परिणाम
अमेरिकेसोबत कोणताही व्यापार करार झाला नाही, तर ऑगस्टपासून हिंदुस्थानला माल अमेरिकेत निर्यात करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे म्हणणे काय?
नवी शुल्क अमेरिकन वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगली संधी मिळावी यासाठी आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. जगातील जवळपास अर्ध्या देशांना यात ओढण्यात आले आहे. गेल्या 10 वर्षांतील ही सर्वात मोठी आणि आक्रमक व्यापार धोरणांमधील पुनर्रचना मानली जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या जागतिक व्यापार धोरणात अनेक बदल होणार असून अमेरिकेशी व्यापार शुल्काबाबत चर्चा करणाऱ्या देशांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
Comment List