महायुती सरकारची वित्त आयोगाकडे 1 लाख 28 हजार कोटींची याचना, राज्याने पसरले केंद्राकडे हात

राज्य सरकारला ‘कडकी’ लागल्याने आता वेगवेगळय़ा माध्यमातून निधी गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आता निधीसाठी महायुती सरकारने पेंद्र सरकारकडे हात पसरले आहेत. 1 लाख 28 हजार 231 कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजच्या नावाखाली राज्य सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाकडे पैशाची याचना केली आहे.

सोळाव्या वित्त आयोगाचे सदस्य मुंबई भेटीवर आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार, वित्त राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल आणि प्रभारी मुख्य सचिव राजेश पुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 16 व्या वित्त आयोगाची भेट घेऊन महाराष्ट्रासाठी अधिकच्या निधीची मागणी केली.

मागण्यांवर विचार करणार

राज्य सरकारने मागणी केलेल्या 1.28 लाख कोटींच्या विशेष आर्थिक सहाय्यात 1.17 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. यात मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकासासाठी 50,000 कोटी व नदी जोड प्रकल्पासाठी 67,051 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच 11,180 कोटी रुपयांच्या अनुदानात नवी मुंबई उच्च न्यायालय संपुल (3,750 कोटी रु.), कारागृह व्यवस्था सुदृढीकरण (6,500 कोटी रु.), वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी सहाय्य (800 कोटी रु.) आणि विदर्भातील इको-टुरिझमला चालना (130 कोटी रु.) अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहावर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बोलताना वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगडिया म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मागण्या रास्त आहेत आणि या वर्षी 31 मेपर्यंत वित्त आयोग आपला अहवाल सादर करेल तेव्हा त्यावर विचार केला जाईल.

2024-25 साठीचा 81,163 कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळतील असा सुधारित अंदाज होता, तर 2025-26 साठी 89,726 कोटींचा अंदाज आहे. 2025-30 दरम्यान महाराष्ट्राला दरवर्षी सरासरी 1.20 लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.