गणरायाच्या पीओपी मूर्तींवर सरकार प्रसन्न! राज्याच्या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश…

गणरायाच्या पीओपी मूर्तींवर सरकार अखेर प्रसन्न झाले आहे. पीओपी गणेशमूर्तींना सरकारच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला असून हा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आज खंडपीठाला दिली. उच्च न्यायालयाने या अहवालाची दखल घेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत या प्रकरणावरील सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर (पीओपी) बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे पीओपी मूर्तिकारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्यांचे उत्पन्न बुडणार आहे. त्यामुळे सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना आक्षेप घेत हमरापूर विभाग गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष मंडळ व इतर संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान समिती नेमली असून या समितीने काही शिफारशी सुचवल्या आहेत. हा अहवाल पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे पाठवण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर व अॅड. जैनिश जैन यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, गणेशोत्सव चार महिन्यांवर येऊन ठेपला असून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा. पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, राज्य सरकारच्या समितीचा अहवाल 3 मे रोजी प्राप्त झाला असून त्याचा अभ्यास केला जाईल व त्याबाबत घेतलेला निर्णय खंडपीठाला कळवण्यात येईल. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकारला सदर अहवाल पुढील सुनावणी वेळी सादर करण्याचे व केंद्रीय प्रदूषण महामंडळाला यावर 1 जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश देत या प्रकरणावरील सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.

अहवालातील मुद्दे

– दिवसेंदिवस मूर्तींची संख्या आणि त्यांचा आकार वाढत असल्यामुळे जलपर्यावरणाचा प्रश्न अधिकाअधिक तीव्र होत आहे. अशा परिस्थितीत पर्यावरणस्नेही मूर्ती आणि त्यांच्यासाठी वापरला जाणारा रंग यांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे, तसेच विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
– पीओपी मूर्तींबाबत मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती आणि प्रोत्साहनात्मक उपाय अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.

अहवालात काय?

समुद्र, मोठय़ा नद्या अशा ठिकाणी पर्यावरणस्नेही रंगाने रंगविलेल्या पीओपीच्या मूर्ती विसर्जित करण्यास हरकत नसावी. अशी विसर्जन स्थळे मानव आणि पशूंच्या जलवापराच्या ठिकाणांपासून दूर असावीत.