मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे अन्यायकारक समायोजन

<<< जालिंदर देवराम सरोदे >>>

शिक्षक समायोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये कौन्सिलिंगची पद्धत राबवलेली नाही. शिक्षकांचे विषय, आरक्षण, वयोमर्यादा, अनुदानाचा टप्पा, गंभीर आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण, सिंगल पेरेंट यांसारख्या संवेदनशील बाबींची कोणतीही दखल शिक्षण विभागाने घेतलेली नाही. शासन आदेश असतानाही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सुमारे 500 शिक्षकांचे समायोजन ठाणे, पालघर व रायगडमधील दुर्गम भागात केले आहे.

मुंबईतील खासगी अनुदानित शाळांमधील शेकडो शिक्षक अतिरिक्त ठरवले गेले असून त्यांचे समायोजन ठाणे, पालघर, रायगडसारख्या दुर्गम जिह्यांमध्ये करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या कुटुंबीयांवर, आर्थिक स्थैर्यावर आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ताही धोक्यात आली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी विरोधाचे रान उठवले आहे.

मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येमध्ये वाढ होण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे संच मान्यतेमधील दोषपूर्ण बदल. 28 ऑगस्ट 2015 आणि 15 सप्टेंबर 2024 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयांनी शिक्षक संख्येचा निकष बदलण्यात आला. यापूर्वी प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक तसेच कला, क्रीडा, कार्यानुभव यासाठी विशेष शिक्षकांची तरतूद होती. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षकांचे योग्य असे प्रमाण (रेशो) ठेवले जात होते. 25 विद्यार्थ्यांना दीड शिक्षक, तीन भाषांसाठी तीन शिक्षक, गणित-विज्ञान व समाजशास्त्रासाठी स्वतंत्र शिक्षक, शिवाय कला, क्रीडा, कार्यानुभवासाठी विशेष शिक्षक असे व्यवस्थित नियोजन होते.

आज मात्र याच रेशोंचा बळी देत एका शिक्षकाला अनेक विषय शिकवण्याची जबरदस्ती केली जाते. मराठी विषयाच्या शिक्षकाला इंग्रजी वा हिंदी शिकवण्यास भाग पाडले जाते. कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षकांना विषय शिक्षक बनवले गेले. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत आहे. शिक्षणाचा दर्जा हा शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर आधारित असतो. शिक्षकच जर योग्य विषयाचा नसेल तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान अटळ आहे.

त्रुटींचा डोंगर

शिक्षक समायोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये कौन्सिलिंगची पद्धत राबवलेली नाही. शिक्षकांचे विषय, आरक्षण, वयोमर्यादा, अनुदानाचा टप्पा, गंभीर आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण, सिंगल पेरेंट यांसारख्या संवेदनशील बाबींची कोणतीही दखल शिक्षण विभागाने घेतलेली नाही. शासन आदेश असतानाही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने सुमारे 500 शिक्षकांचे समायोजन ठाणे, पालघर व रायगडमधील दुर्गम भागात केले आहे. जेथे प्रवास करणे शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अशक्यप्राय आहे, विशेषतः महिला शिक्षकांचा मोठा सहभाग असल्याने हा निर्णय अधिकच अन्यायकारक ठरतो.

2017 चा शासन निर्णय स्पष्टपणे सांगतो की, खासगी अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जर खासगी अनुदानित शाळेत होत नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये करावे. मात्र शासन स्वतःच या आदेशाचा भंग करत आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील शेकडो जागा रिक्त असतानादेखील मुंबईबाहेर समायोजन होत आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील हे विसंगत धोरण शिक्षकांवर अन्याय करणारे असून विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात आहे.

अशैक्षणिक कामांचा बोजा

सध्या शाळांमध्ये ऑनलाइन नोंदी, निपुण भारत, आधारकार्ड अपडेट, परीक्षांचे मार्क्स, यू डायस डेटा, विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन उपस्थिती भरणे, अनेक ऑनलाइन माहिती शासनाकडून वारंवार मागणे यांसारखी अनेक कामे शिक्षकांकडूनच करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अपुऱ्या शिक्षकांमुळे शिक्षण प्रक्रियेत बाधा निर्माण होते. या कामांमुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश भरकटत आहे. शिक्षकांची संख्या कमी करून बजेट वाचविण्याच्या नादात शासनाने शाळांमधून विषय शिक्षक कमी केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होतो आहे. गुणवत्तेचे तीनतेरा वाजले आहेत.

शिक्षकांची आर्थिक होरपळ

मुंबईतील शिक्षकांना 30 टक्के घरभाडे भत्ता मिळतो. मात्र ग्रामीण भागात मात्र तो दहा टक्केच मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या महिन्याच्या पगारात थेट 15 हजार रुपयांची घट होते. शिक्षकांच्या गृहकर्जाचा हप्ता, मुलांच्या शिक्षणावरचा खर्च, आरोग्यावरचा खर्च याचे नियोजन केलेले आहे. जर अचानक एवढा पगार कमी झाला तर कुटुंबाचे बजेट कोसळेल. पगार थांबविण्याची धमकी देऊन शिक्षकाला अन्यायकारक समायोजन स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते. हे आर्थिक व मानसिक शोषण असून ते तातडीने थांबवले पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्याने नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी मोठ्या संख्येचे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. असं असताना आहे ती व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचं काम सरकारने करू नये. शिक्षक हा शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या संख्येची आकडेमोड करत दुर्गम भागात फेकून देणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रावर गदा आणणे होय. हे तत्काळ शासनाने थांबवायला हवे. यासाठी खालील उपाय योजावेत ः

1) अतिरिक्त शिक्षकांची राबविलेली समायोजन प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी.
2) अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबईतच समायोजन करावे.
3) 2017 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
4) संच मान्यतेच्या विषयीचे निकष 28 ऑगस्ट 2015 पूर्वीप्रमाणेच ठेवावेत.
5) समायोजन प्रक्रियेत स्वेच्छेने रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या पगारात कपात होणार नाही याची हमी शासनाने द्यावी.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य, शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष आहेत)