‘याचिकाकर्त्याचा प्रसिद्धी मिळवण्याचा हेतू’; डोंगराळ भागातील पर्यटन क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा उपाययोजनांची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडणाऱ्या डोंगराळ भागातील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश मागणारी जनहित याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. यावेळी असे म्हटले आहे की, ‘याचिकाकर्ता कथित जनहित याचिकांमध्ये सहभागी आहे ज्या प्रामुख्याने प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी आहेत, सार्वजनिक हितासाठी काम करण्याचा कोणताही हेतू यामधून दिसत नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे.’

सुनावणीच्या सुरुवातीला, याचिकाकर्त्याने वैयक्तिकरित्या असा युक्तिवाद केला की त्यांना फक्त पर्यटकांच्या सुरक्षेची चिंता आहे आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ला ही पहिलीच घटना आहे जिथे पर्यटकांना अशा प्रकारे लक्ष्य केले गेले आहे.

याचिकाकर्त्याने या आधी देखील वारंवार ‘प्रसिद्धी-केंद्रित’ जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे नाराज होऊन न्यायमूर्ती कांत यांनी त्यांना सांगितलं की, ‘मागील वेळीही आम्ही तुम्हाला सल्ला दिला होता. तुमचा उद्देश आणि हेतू काय आहे… असा प्रयत्न करू नका? अशा प्रकारची जनहित याचिका दाखल करण्यास तुम्हाला कोण प्रवृत्त करत आहे? अशा प्रकारच्या जनहित याचिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या बारचे तुम्ही दुसरे सदस्य बनू इच्छिता? तुम्हाला कोणतीही संवेदनशीलता समजत नाही? तुम्हाला तुमची जबाबदारी कळत नाही?’, अशा शब्दात याचिकार्त्यांना चपराक लगावण्यात आली.

पर्यटक उन्हाळ्याच्या हंगामात बहुतेकदा उत्तरेकडील राज्यांच्या दुर्गम डोंगराळ भागाला भेट देतात. त्यासाठी सशस्त्र सुरक्षा तैनात करण्याची विनंती करून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कलम 32 अधिकारक्षेत्राचा वापर करून, दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान पर्यटकांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता कशी ठेवावी यासाठी न्यायालयाने सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत अशी विनंती करण्यात आली.

22 एप्रिल रोजी जम्मू आणि कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते.

वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की इतक्या मोठ्या संख्येने पर्यटकांना लक्ष्य करून त्यांची हत्या करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेषतः उन्हाळ्याच्या काळात दुर्गम डोंगराळ भागात आणि या भागातील गल्ल्यांमध्ये भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी पुरेशी सुरक्षा तैनात करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलावीत.

या व्यतिरिक्त, याचिकाकर्त्याने जुलैमध्ये जम्मू आणि कश्मीरमध्ये सुरू होणाऱ्या सुरक्षित आणि सुरक्षित अमरनाथ यात्रेसाठी निर्देश मागितले होते. अधिकाऱ्यांनी पर्यटन स्थळांमध्ये योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांना त्वरित मदत करता येईल अशी विनंती करण्यात आली.