जेएनपीए बंदराच्या निर्मितीमुळे पूर्णपणे भूमिहीन झालेल्या हनुमान कोळीवाडावासीयांना पुनर्वसनासाठी जागा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. भूखंड देण्याऐवजी क्लस्टरमध्ये इमारती उभ्या करून या गावातील २५६ कुटुंबाचे पुनर्वसन करा अशी सूचना केंद्रीय बंदरे, शिपिंग, जलवाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आय. जी. बालिश यांनी जेएनपीए प्रशासनाला दिली आहे. पुनर्वसनासाठी या ग्रामस्थांचा गेल्या ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू असला तरी त्यांच्या फसवणुकीचे सत्र अद्याप थांबलेले नाही. सरकारने पुन्हा फसवणूक केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
जेएनपीए बंदर उभारण्यासाठी शेवा व हनुमान कोळीवाडा ही दोन गावे विस्थापित करण्यात आली आहेत. यापैकी विस्थापित कोळीवाडा गावातील रहिवाशांचे जेएनपीएने बोरीपाखाडी हद्दीतील १७ हेक्टर जागेऐवजी फक्त दोन हेक्टर जागेवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. २५६ घरे असलेल्या संपूर्ण हनुमान कोळीवाडा गावालाच वाळवीने पोखरले आहे. परिणामी याआधीच अपुऱ्या जागेत दाटीवाटीने व गैरसोयीच्या ठिकाणी राहणाऱ्या ग्रामस्थांवर आलेल्या वाळवीच्या संकटाने घरे जमीनदोस्त झाली आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबे विविध संक्रमण शिबिरात राहण्यासाठी गेले आहेत. वाळवीयुक्त अपुऱ्या जागेऐवजी दुसऱ्या जागेत पुनर्वसन करण्यात यावे यासाठी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा केंद्र, राज्य सरकार व जेएनपीएविरोधात मागील ४० वर्षांपासून कडवा संघर्ष सुरू आहे.
- ४० वर्षांतील संघर्षात ५५० बैठका, चर्चा झाल्या आहेत. आंदोलन, मोर्चे यानंतरही हाती आश्वासनाखेरीज काहीएक लागले नाही. त्यानंतर संतप्त झालेल्या हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी पुनर्वसनासाठी जेएनपीएचे समुद्र चॅनल बंद करून मालवाहू जहाजेही रोखून आंदोलने केली.
- प्रकल्पग्रस्त संतप्त झाल्यानंतर जेएनपीएने जसखार महसुली हद्दीतील १०.१६ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी देण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला ग्रामस्थांनी होकारही दर्शविला होता.
- जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी १०.१६ मालकीची जमीन पुनर्वसनासाठी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या बंदरे, शिपिंग, जलवाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता.
केंद्र सरकार उदासीन
पुनर्वसनासाठी जेएनपीएने पाठविलेल्या प्रस्तावाला केंद्राने केराची टोपली दाखवली आहे. केंद्र सरकारच्या नकारघंटेमुळे जेएनपीए प्रशासनही हतबल झाले आहे. मात्र यामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान केंद्रीय बंदरे, शिपिंग, जलवाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांनी पाठविलेल्या पत्रातील सूचना व त्रुटींबाबत जेएनपीए प्रशासनाकडून उचित खुलासा करण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया जेएनपीटीच्या वरिष्ठ प्रबंधक तथा सेक्रेटरी मनीषा जाधव यांनी व्यक्त केली.
जमीन मौल्यवान आहे
जेएनपीए प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटप करण्यासाठी याआधीच १११ हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावातील १०.१६ हेक्टर जमीन भविष्यातील दृष्टिकोनात अधिक मौल्यवान असल्याने ही जमीन पुनर्वसनासाठी देता येणार नाही. क्लस्टर पद्धतीने इमारतींची उभारणी करून २५६ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशा सूचना केंद्रीय बंदरे, शिपिंग, जलवाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आय.जी. बालिश यांनी जेएनपीए प्रशासनाला केली आहे.
Comment List