लेख – ऑनलाइन बेटिंग स्कॅमचा विळखा

>> सूर्यकांत पाठक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी आता कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. भारतात ऑनलाइन बेटिंगद्वारे दरवर्षी सुमारे 100 अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेची उलाढाल होते. यातील मोठा भाग परदेशात पाठवला जातो. भारतात सुमारे 22 कोटी लोक बेटिंग अॅप्सचा वापर करतात. तेलंगणामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजीमध्ये पैसे गमावल्याने 1023 हून अधिक जणांनी आत्महत्या केली आहे. ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे व्यसन हे केवळ वैयक्तिक समस्या नसून एक व्यापक सामाजिक आरोग्याचे संकट आहे. यावर वेळेवर उपाययोजना न केल्यास पुढील पिढय़ांमध्ये आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक असंतुलन अधिकच वाढेल.

अलीकडच्या काळात भारतात मोबाइल इंटरनेटचा प्रसार, डिजिटल पेमेंटची सोय आणि मनोरंजनाच्या नव्या माध्यमांचा उदय यामुळे ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे प्रमाण झपाटय़ाने वाढले आहे. ही अॅप्स प्रामुख्याने क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस अशा क्रीडा प्रकारांवर पैज लावण्याची संधी देतात. याशिवाय काही अॅप्समध्ये कॅसिनो गेम्स, पत्त्यांचे खेळ किंवा स्लॉट मशीन प्रकारचे जुगारही उपलब्ध असतात. ‘कमी पैशांत मोठा नफा’ या लालसेवर आधारित या अॅप्सचे जाळे इतके वेगाने पसरत आहे की, अनेक तरुणांना, अगदी किशोरवयीन मुलांनाही आहारी नेत आहे. या व्यसनाची मुळे मानसशास्त्राrय आणि आर्थिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर शोधली जाऊ शकतात. मानसशास्त्राrय दृष्टिकोनातून पाहता ऑनलाइन बेटिंगमध्ये अनिश्चित बक्षीस हा घटक फार महत्त्वाचा ठरतो. खेळाडू कधी जिंकणार आणि किती जिंकणार हे निश्चित नसते, पण जेव्हा एखाद्या वेळेस जिंकतो तेव्हा मिळणारा आनंद आणि उत्साह हा इतका तीव्र असतो की, तो अनुभव पुन्हा मिळवण्याची तीव्र इच्छा मनात निर्माण होते. हेच पुनः पुन्हा घडून शेवटी ते सवयीच्या पलीकडे जाऊन व्यसनात परिवर्तित होते. आर्थिक बाजूने पाहिले तर भारतात बेरोजगारी, अस्थिर नोकरी, कमी पगार, ग्रामीण भागातील मर्यादित उत्पन्नाचे स्रोत या सर्व घटकांमुळे लोकांना जलद पैसा कमावण्याची लालसा जास्त भासते. ऑनलाइन बेटिंग अॅप्स ही लालसा भांडवलशाहीच्या नव्या तंत्रांनी खेळवतात. रंगीत ग्राफिक्स, जलद पेमेंट, साइनअप बोनस, रेफरल कॅश आणि ‘24 बाय 7’ उपलब्ध असणारे प्लॅटफॉर्म्स हे सर्व मिळून वापरकर्त्याला सतत सक्रिय ठेवतात. याचा परिणाम वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर जाणवू लागला आहे. अनेक वेळा बेटिंगच्या व्यसनामुळे कुटुंबात आर्थिक संकट, कर्जबाजारीपणा, घरगुती कलह, मानसिक तणाव आणि नैराश्य निर्माण होत आहे.

खरे पाहता भारतामध्ये ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बेटिंग आणि जुगाराच्या रॅकेटबाबत सतत इशारे देण्यात येत आहेत. तरीही अनेक तरुण या सापळ्यात अडकत आहेत. मोबाईलवर सहज डाऊनलोड होणारे आणि खेळण्यासाठी आकर्षक बनवलेले अॅप्स प्रत्यक्षात पैसे लावून जुगार खेळायला लावतात.

या खेळांमध्ये सुरुवातीला मोफत पॉइंट्स देऊन खेळायला लावले जाते. जिंकण्याची सवय झाल्यावर हळूहळू खऱया पैशांनी खेळायला प्रवृत्त केले जाते. एकदा पैसे लावण्याची सवय लागली की, हळूहळू मोठे दांव लावण्यास भाग पाडले जाते. शेवटी खेळाडू पैसे गमावतो आणि कर्जात बुडतो. यामध्ये अनेकदा नेपाळ आणि दुबईमध्ये बसलेले हॅकर्स सहभागी असतात. ते भारतातील तरुणांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून किंवा थेट मेसेज पाठवून ‘अर्न मनी फ्रॉम गेम्स’सारख्या प्रलोभनांनी फसवतात.

कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान तरुणांकडे घरबसल्या वेळ होता. या काळात बेटिंग अॅप्सचा प्रसार झपाटय़ाने वाढला. अनेकांनी नोकरी गमावल्याने पैशांसाठी या खेळांचा मार्ग स्वीकारला. सांख्यिकीय माहितीप्रमाणे भारतात ऑनलाइन बेटिंगद्वारे दरवर्षी सुमारे 100 अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेची उलाढाल होते. भारतात यातील मोठा भाग परदेशात पाठवला जातो. भारतात सुमारे 22 कोटी लोक बेटिंग अॅप्सचा वापर करतात. मध्यंतरी बंदी घालण्यात आलेल्या महादेव बेटिंग अॅपची उलाढाल तब्बल 40 हजार कोटींहून अधिक होती आणि रोजची कमाई 200 कोटी! फेअरप्ले बेटिंग अॅप, प्रोबो अॅप, रेड्डी अन्ना बेटिंग ऍप यांसारख्या अॅप्सनी हजारो कोटींचा चुना आजवर अनेकांना लावला आहे.

भारतातील काही राज्यांनी ऑनलाइन जुगार व बेटिंगला बंदी घातली असली तरी इंटरनेटच्या सीमाहीन स्वरूपामुळे ही अंमलबजावणी फारशी प्रभावी ठरत नाही. तेलंगणामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजीमध्ये पैसे गमावल्याने 1023 हून अधिक जणांनी आत्महत्या केली आहे. यामध्ये विद्यार्थी, गृहिणी, बेरोजगार तरुण आणि रोजंदारीवर काम करणाऱया कामगारांचा समावेश होता.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून समस्या अशी आहे की, भारतात जुगार आणि कौशल्याधारित खेळ यातील फरकावर आधारित कायदे आहेत. अनेक ऑनलाइन बेटिंग कंपन्या त्यांच्या उत्पादनाला कौशल्याधारित म्हणून दर्शवितात, ज्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालणे कठीण होते. याशिवाय परदेशी सर्व्हरवर चालणारी अनेक ऍप्स भारतीय कायद्यांच्या कक्षेबाहेर राहतात. या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी फक्त कायदे पुरेसे नाहीत. त्यासोबत जनजागृती मोहिमा, शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर डिजिटल साक्षरतेचे धडे, कुटुंबीयांची आर्थिक जागरुकता आणि मानसिक आरोग्याविषयीची चर्चा आवश्यक आहे. माध्यमांनीही बेटिंग अॅप्सच्या जाहिरातींना प्रोत्साहन देणे थांबवणे गरजेचे आहे.

प्रचंड मोठा सामाजिक-आर्थिक प्रश्न बनलेल्या ऑनलाइन सट्टेबाजीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग विधेयक आणणार असून त्यानुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी दंडनीय अपराध घोषित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकास मंजुरी दिली आहे. मागील काही महिन्यांत या क्षेत्रातील गैरव्यवहार आणि करचोरी प्रकरणांवर तपास यंत्रणा सक्त कारवाई करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विविध अॅप्सना प्रसिद्ध व्यक्तींनी दिलेल्या जाहिरातींमुळे या प्रकारातील प्रकरणांना अधिक चालना मिळत असल्याचेही लक्षात आले आहे. अलीकडेच प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैनाची आठ तासांहून अधिक काळ चौकशी केली. हा तपास अवैध सट्टेबाजी ऍप एसबेटसंदर्भातील मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाशी निगडित होता. रैनाने या अॅपच्या जाहिराती केल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. याच चौकशीदरम्यान ईडीने गुगल आणि मेटा या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनाही हजर राहण्यास सांगितले होते. याशिवाय ‘परिमॅच’ नावाच्या ऑनलाइन सट्टेबाजी अॅपविरोधातही काही राज्यांत मोठय़ा प्रमाणावर झडती घेण्यात आली होती.

शेवटी, ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे व्यसन ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून एक व्यापक सामाजिक आरोग्याचे संकट आहे. यावर वेळेवर उपाययोजना न केल्यास पुढील पिढय़ांमध्ये आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिक असंतुलन अधिकच वाढेल. भारतासारख्या तरुण लोकसंख्या असलेल्या देशाने या व्यसनाला थांबवणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून भावी पिढीची सुरक्षा करण्याचे कर्तव्य आहे.