कोल्हापूर महापालिकेत ठेकेदाराचा घोटाळा; तत्कालीन शहर, उप आणि कनिष्ठ अभियंत्यांना नोटीस

कसबा बावडा येथील ड्रेनेज लाइनच्या कामातील न झालेल्या कामाचे तब्बल 85 लाखांचे बिल ठेकेदार प्रसाद वराळे याने लाटल्याचा खळबळजनक प्रकार माजी नगरसेवक सत्यजित कदम, सुनील कदम यांनी पत्रकार परिषदेत उघडकीस आणला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाटय़ावर आला आहे. याप्रकरणी सध्या निवृत्त झालेले तत्कालीन शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपअभियंता रमेश कांबळे आणि कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आली आहे.

संबंधित ठेकेदाराने बोगस सह्यांद्वारे ही रक्कम घेतल्याची कबुली दिली असून, ती रक्कम परत करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून मिळाली असली तरी अधिकाऱ्यांचे संगनमत की निष्काळजीपणा यांसह या लाटलेल्या बिलात वाटा किती, अशी चर्चा कोल्हापूरकर करीत आहेत.

कसबा बावडय़ातील सांडपाणी आजूबाजूच्या शेतात जात असल्याने, ती समस्या सोडविण्यासाठी सन 2021 मध्ये झूम प्रकल्पापासून ड्रेनेज लाइन घालण्यासाठी 2 कोटी 42 लाख 95 हजार रुपयांची निविदा निघाली. प्रसाद संजय वराळे या ठेकेदाराला हे काम मिळाले. टेंडर भरण्याच्या प्रक्रियेत बिंदू चौक कारागृहात असतानाच वराळे याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पुढे या कामाची बिले पाच टप्प्यांत काढण्यात आली; मात्र पाचव्या टप्प्यातील कामच झालेले नसतानाही ठेकेदाराने बिल सादर करून तब्बल 85 लाखांचे बिल घेतले. हे बिल महापालिकेतील सहायक अभियंता, उपशहर अभियंता, शहर अभियंता आणि वित्त विभागाने दिल्याचा आरोप सत्यजित कदम यांनी केला होता.

एका गुह्यात कारागृहात असताना संबंधित ठेकेदाराने प्रतिज्ञापत्र सादर केलेच कसे, पाचव्या टप्प्याचे काम न करताच खोटी कागदपत्रे तयार करून त्या ठेकेदाराला बिलाची रक्कम कुणी दिली, कामाची एमबी कुणी गायब केली. या प्रकरणात महापालिकेतील कोणते अधिकारी सहभागी आहेत, असे सवालही यानिमित्ताने कदम यांनी उपस्थित केले.

दरम्यान, या प्रकाराची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांनी सर्व कागदपत्रांची चौकशी सुरू केली आहे. या अंतर्गत तत्कालीन शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपशहर अभियंता रमेश कांबळे आणि कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावण्यात आली आहे. यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शक्यता मनपा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.

कॉमन मॅन संघटना आणि कृती समितीवर आक्षेप

तक्रारी आणि माहिती अधिकाराचे अर्ज करून ठेकेदारांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या टोळीच्या गळ्यात पट्टा बांधण्याची गरज असल्याचे सांगून, सत्यजित कदम यांनी कॉमन मॅन संघटना आणि कोल्हापुरातील कृती समितीतील काहींच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला. कोल्हापूर शहरासाठी शासनाने 24 कोटी रुपयांचा निधी दिला. महापालिका प्रशासनाने परस्पर मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली. निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा फार्स केला. महापालिका प्रशासनाकडून असा सोयीस्कर कारभार सुरू असतानाच शहरातील काही संस्था-संघटना माहिती अधिकाराचा गैरवापर करीत आहेत. ठेकेदारांबद्दल तक्रारी करून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप सत्यजित कदम यांनी केला. आपणही यापूर्वी या कृती समितीत काम केले आहे. पण, यातील काहींची कार्यपद्धती चुकीची असल्याचे सांगत, कोल्हापुरातील ठेकेदारांना ब्लॅकमेल करणारी टोळी तयार झाली असून, या टोळीच्या गळ्यात पट्टा बांधण्याची गरज असल्याचे सत्यजित कदम यांनी सांगितले.