मुंबईतल्या लोकल सेवेवर पडणारा असह्य ताण, प्रवाशांची प्रचंड गर्दी, त्यातून होणारे रेल्वे अपघात, सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरील ताण यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतल्या शासकीय कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करील.
मुंबईतील वाढत्या गर्दीमुळे लोकल सेवेवर कमालीचा ताण पडत आहे. परिणामी उपनगरीय रेल्वे दुथडी भरून वाहत आहे. गर्दीच्या वेळेस तर प्रवाशांना आतमध्ये रेल्वेच्या डब्यात शिरायला जागा नसते. त्यामुळे अनेक प्रवाशी दरवाजाजवळ लटकत प्रवास करतात. यामध्ये मागील तीन वर्षांत मुंबईच्या उपनगरातील रेल्वेमधील दुर्घटनांमध्ये तब्बल 7 हजार 565 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. ठाणे ते कल्याण स्टेशनच्या दरम्यान एका वर्षात सुमारे 741 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे मुंबईतील विविध कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी कृती गटाची स्थापना करण्याची घोषणा विधानसभेत झाली होती. त्याची सुरुवात आता शासकीय कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यापासून झाली आहे.
मध्यंतरी रेल्वे मंत्रालयाने मुंबईतील खासगी, सरकारी निमसरकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सांगितले होते. बहुतांश कार्यालयांच्या वेळा एकच असल्याने लोकलमध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होते. त्यातून रेल्वे अपघात तसेच इतर सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे कार्यालये सुरू होण्याची आणि कार्यालये सुटण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या करता येतील का, अशी विचारणा मध्य रेल्वेने केली होती.
मुंबईतल्या खासगी कार्यालयांनी या पत्राची दखल घेण्यापूर्वी राज्याच्या सामान्य प्रशासनाने रेल्वे मंत्रालयाच्या पत्राची दखल घेतली आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने समिती नेमली आहे. शासकीय कार्यालयातील सध्याच्या वेळा बदलून वेगवेगळ्या करण्याबाबतची तपासणी ही समिती करणार आहे. या समितीमध्ये बारा सदस्य आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरविकास विभाग, परिवहन आयुक्त, मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी व उपनगर जिल्हाधिकारी आदींचा यामध्ये समावेश आहे.
कार्यालयीन वेळा बदलताना कामगार संघटनांना विश्वासात घ्यावे लागेल. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास काटकर म्हणाले की, अनेक सरकारी कार्यालये शासकीय कामांसाठी एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या वेळा करणे किती व्यवहार्य आहे याबाबत साशंकता आहे. पण वेळांबाबत कोणताही गोंधळ होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय होणार असेल तर आम्ही विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. या समितीने सरकारला शिफारशी करण्यापूर्वी कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवता येतील का याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा अहवाल सरकारला सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
Comment List