<<< पंकज मोरे >>>
एक नव्हे तर, तब्बल सहा महिने एमपीएससीचे वयोधिक विद्यार्थी मुंबई मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. आमदार, खासदार आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना आम्हाला परीक्षेला बसण्यासाठी एक संधी द्यावी यासाठी एमपीएससी वयोधीक विद्यार्थी निवेदन देऊन आपल्या भावना व्यक्त करीत आहेत. परंतु, राजकीय नेत्यांकडून हो आम्ही प्रयत्न करतो, असे आश्वासन दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात अद्यापही कोणतीच ठोस अशी कार्यवाही झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर होत असतानाच आम्ही नेमकी दाद मागायची कुणाकडे असा सवाल विद्यार्थ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
जागतिक कोरोना महामारीत कोणत्याच परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात परीक्षा न झाल्याने वयोधिक विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून वंचित राहावे लागले. परंतु, कोरोना महामारीनंतर परीक्षा सुरळीत होऊ लागल्या, मात्र वयोधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आल्या नाहीत. कोरोना संक्रमणात जाहिरात प्रसिद्ध न झाल्याने आम्हांला एक संधी द्यावी अशी मागणी गेल्या सहा महिन्यांपासून विद्यार्थ्यी राज्यशासनाकडे निवेदने देऊन करीत आहेत.
राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा प्रत्यक्षात फायदा जेमतेम 9 ते 10 महिनेच मिळतात. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. 2024 ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. याला जबाबदार विद्यार्थी नसून शासन आहे. 2024 च्या कम्बाईन जाहिरातीसाठीच 20 डिसेंबर 2024 च्या जीआरनुसार केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी सदर जीआरनुसार कोणतेच ठोस निर्णय घेतले नसल्याने विद्यार्थ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने लाखो स्पर्धा परिक्षार्थींची फसवणूक केली आहे. शासन स्तरावरून 2023 चा जीआर उशिरा लागू झाला. 31 डिसेंबर 2023 ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे. राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयाला 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
Comment List