शेतकरी कर्जमाफीचा भाजपा युती सरकारला विसर, केवळ कोरड्या घोषणा नको, कर्जमाफी जाहीर करा – बाळासाहेब थोरात

महाराष्ट्राला मन्सूनपूर्व पावसाने झोडपले असून सलग तीन आठवडे पाऊस पडत होता. शेतकऱ्यांचे मालाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला अवकाळी पावसाने पुन्हा संकटात टाकले आहे. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या संकटात त्याच्या पाठीशी सरकारने उभे राहिले पाहिजे म्हणून पंचनाम्याचे सोपस्कार बाजूला ठेवून तातडीने हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी ही मागणी केली आहे.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, मे महिन्यात काही पीके काढणीला येतात तेव्हाच पावसाने सर्व वाहून नेले, केळी, केसर आंबा फळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यात भाजीपाला, टोमॅटो, कांदा, डाळिंब पिकाचेही नुकसान झाले आहे. घऱांची पडझड झाली, काही ठिकाणी पशुधन गेले, पावसामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे, रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे, जनावरांच्या गोठ्याचे नुकसान झाले आहे. दुसरीकडे खरिपाची तयारी सुरु असतानाच हे संकट ओढवल्याने आता शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत, शेतकरी मोडून पडला आहे. पण सरकारची मदत करण्याची मानसिकता दिसत नाही. एनडीआरएफच्या निकषाने मदत करायची की एसडीआरएफच्या निकषाने ह्यात शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नाही, त्यांना भरीव मदत मिळाली पाहिजे. सरकारने 3 हेक्टरचा निकष बदलून 2 हेक्टर केला हे आणखी अन्यायकारक आहे. पीक विम्याचे निकष बदलल्याने त्यातूनही फारशी मदत मिळत नाही. सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले पण प्रत्यक्षात प्रशासन काम करताना दिसत नाही. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याचा दौरा करून आढावा घेतला पाहिजे पण तसे होतानाही दिसत नाही. आज कांद्याला एकरी 60 हजार रुपये खर्च येतो तर टोमॅटोला एकरी ५० हजारांचा खर्च येतो. शेती करणे महाग झाले आहे. सरकारने अशा संकटावेळी शेतकऱ्याला भरीव मदत दिली पाहिजे.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, निवडणूक प्रचारावेळी भाजपा युतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांना त्याचा विसर पडलेला दिसत आहे. काँग्रेस आघाडी सरकार व मविआ सरकार असताना शेतकऱ्याला सातत्याने मदत दिली, कर्जमाफी केली पण आत्ताचे सरकार कर्जमाफी वर बोलत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. केवळ कोरड्या घोषणा करण्याऐवजी सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली पाहिजे.