राज्याचे विद्यमान मसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या विखे पाटील फाउंडेशनने गायरान व वन जमिनी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता शासकीय जमिनीवर मेडिकल कॉलेज बांधले असल्याची याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल झाली आहे. या संदर्भात राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या जनहित याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने शासनासह, आयुक्त, जिल्हाधिकारी व डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन संस्थेला नोटीसा काढल्या आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राहुरी तालुक्यातील तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, नगर तालुक्यातील मौजे वडगाव गुप्ता येथील 200 हेक्टरहून अधिक वनजमीन व गायरान जमीन विखे पाटील फाउंडेशन या संस्थेने राजकीय वरदहस्त वापरत शासनाकडून तथा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विना मोबदला आदेश पारित करून घेतले. त्यावर आर्थिक कमाई करण्याकरिता कॉलेज व होस्टेलची स्थापना केले. मौजे वडगाव गुप्ता या गावच्या हद्दीमध्ये गट नंबर 595, 596 व 601 या गायरान व वन जमिनी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता, जाहिरात प्रसिद्ध न करता एकतर्फी राजकीय दबावाला बळी पडत विखे पा. फाउंडेशन या संस्थेला नाममात्र 1 रुपये किमतीच्या मोबदल्यात तथा भाडेपट्ट्यावर, कॉलेज, होस्टेल, क्रीडांगण यासाठी जिल्हाधिकारी नगर यांनी महसूल अधिनियमच्या तरतुदीची पालन न करता हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

हस्तांतरण आदेशामध्ये विविध अटी व शर्ती घालून सदर जमीन संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. परंतु संस्थेने सदरील अटी शर्तींचा भंग करून शासनाच्या जमिनीवर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज विनापरवाना घेतले आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्याने दादासाहेब पवार यांनी जनहित याचिका दाखल करून शासनाचा अनागोंदी कारभार न्यायालयासमोर याचिकेद्वारे मांडला. औरंगाबाद खंडपिठाने जनहित याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी यांच्यासह डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन, डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आणि पॉलिटेक्निक, डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील मेडिकल कॉलेज, डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फार्मसी कॉलेज, डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील आयटीआय कॉलेज आदींना नोटीस काढल्या असल्याची माहिती पवार यांनी दिली आहे.