ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवताना ठोस नियम हवेत; हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

अॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी ठोस नियम हवेत. यासंदर्भात नेमके काय करता येईल याचा विचार सह पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी आवश्यक वाटल्यास करावा. यासाठी या आदेशाची प्रत सह आयुक्त यांना पाठवून द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकील व्ही. ए. पुलकर्णी यांना हे आदेश दिले आहेत. आमच्या समोर असलेल्या याचिकेतील मुद्दे बघता पहिल्यांदा नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराची जात नमूद नव्हती. आरोपीने कोणते जातवाचक वक्तव्ये केले याचा तपशील नव्हता. पुरवणी जबाबात तक्रारदाराने त्याची जात सांगितली. दुसरा पुरवणी जबाब तर दोन महिन्यांनी नोंदवण्यात आला. याचा अर्थ तपासातील गाळलेले मुद्दे भरून काढण्यासाठी हे सर्व करण्यात आले आहे, असे तूर्त तरी स्पष्ट होते. परिणामी आम्ही नोंदवलेले हे मत व याचिकेतील मुद्दे याचा सारासार विचार करता अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी काही तरी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. आवश्यक वाटल्यास सह पोलीस आयुक्तांनी उपाययोजना कराव्यात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाचे आदेश

याप्रकरणाचा पोलिसांनी तपास करावा. पण न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. यावरील पुढील सुनावणी 8 जुलै 2024 रोजी होणार आहे.

 काय आहे प्रकरण

ताडदेव येथील संदेश केसरकर यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांची येथील एसआरएच्या इमारतीत तीन घरे आहेत. त्यावर तक्रारदाराचा आक्षेप होता. तक्रारदाराने एसआरएकडे याबाबत तक्रार केली आहे. तो वारंवार केसकर यांना त्रास देत होता. 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी केसकर व तक्रारदार यांच्यात वाद झाला. मला त्रास देण्यासाठी येथे येतोस का? माझ्याविरोधातील तक्रारी मागे घे, असे केसरकर तक्रारदाराला म्हणाले. त्यानंतर त्यांच्यात हाणामारी झाली. तक्रारदाराने केसरकर यांच्याविरोधात ताडदेव पोलीस ठाण्यात मारहाण व अॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी ही याचिका केली आहे.

पोलिसांनी डोके वापरले नाही- न्यायालयाचा ठपका

हा गुन्हा नोंदवण्यामागे पोलिसांचा सुप्त हेतू असावा. किंवा एवढे गंभीर कलम लावताना पोलिसांनी डोके वापरले नाही, असे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला.